पवई की हिल ग्रेंज इमारत में 256 सरकारी क्वार्टरों को मंजूरी।
MMRDA ने फ्लैटों का कब्जा PWD को सौंपा।
जल्द ही पात्र सरकारी कर्मचारियों को नियमानुसार आवंटित होंगे फ्लैट।
Mumbai Government Employees Housing Allotment: मुंबई जैसे महंगे शहर में अपने परिवार के साथ रहने के लिए सरकारी घर की बाट जोह रहे राज्य के सरकारी बाबुओं यानी अफसरों और कर्मियों के लिए अब पवई के दरवाजे खुल गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पवई स्थित आलीशान हिल ग्रेंज इमारत में 256 सरकारी क्वार्टरों पर अपनी मुहर लगा दी है।
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण से इन सभी फ्लैटों का कब्जा अब स्थायी रूप से पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के कॉमन पूल में इन घरों के शामिल होने से अब जल्द ही इनके आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे भारी-भरकम किराए की टेंशन खत्म होगी और आम कर्मचारियों को दफ्तर के करीब ही अपना आशियाना मिल सकेगा।
88 साल की लीज पर 233 एकड़ जमीन दरअसल, साल 1986 के त्रिपक्षीय करार की शर्तों के तहत पवई क्षेत्र विकास योजना में डेवलपर मेसर्स हीरानंदानी को कुल निर्माण का 15 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को सौंपना था।
राज्य सरकार ने डेवलपर को 88 साल की लीज पर 233 एकड़ जमीन दी थी, जिसके बदले में आवास उपलब्ध कराने की शर्त पूरी न होने पर मामला अदालत तक पहुंचा था। इसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश और नगर विकास विभाग के निर्देशों पर डेवलपर से सभी 256 फ्लैट एमएमआरडीए ने अपने कब्जे में लिए गए थे।
अब गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जीआर के तहत उक्त सभी फ्लैटों को यथावत स्थिति में पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया है, जिनका प्रशासनिक नियंत्रण अब विभाग सभा लेगा भूतल सहित 25 मंजिला हिल ग्रेज इमारत के ए और बी विंग में ये 256 फ्लैट स्थित है। ए विंग की पहली से 17वीं मंजिल तक कुल 132 फ्लैट हैं, जिनमें 40 वर्ग मीटर कारपेट क्षेत्र वाले 66 और 80 वर्ग मीटर वाले 66 फ्लैट शामिल है। इसी तरह वी विंग की पहली से 16वीं मंजिल तक कुल 124 फ्लैट हैं, जिनमें दोनों श्रेणियों के 62-62 फ्लैट रखे गए हैं। हर मंजिल पर आमतौर पर 8 फ्लैट हैं, जबकि छवीं और 15वीं मंजिल पर 6-6 फ्लैट निर्धारित किए गए हैं।
मुंबई महानगर क्षेत्र में सरकारी आवासों की भारी कमी के कारण बड़ी संख्या में पात्र कर्मचारियों को मजबूरन निजी घरों में मोटा किराया देकर रहना पड़ता है। घर का किराया चुकाने में ही उनकी सैलरी का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। वहीं दूरदराज के इलाकों में रहने के कारण रोजाना घंटों के सफर और यातायात खर्च की दोहरी मार झेलनी पड़ती है। आम कर्मचारियों की इसी परेशानी को समझते हुए सरकार ने इन फ्लैटों को कॉमन पूल में लाने का निर्णय लिया है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक राहत मिलेगी।
राज्य सरकार ने उत्तर मुंबई सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिया है कि वे एमएमआरडीए से इन सभी फ्लैटों का कब्जा तुरंत अपने हाथ में लें और इन्हें विभाग के स्थायी संपत्ति रजिस्टर में दर्ज कर सरकार को सूचित करें।
इस प्रक्रिया के पूरा होते ही सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से पात्र सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को इन घरों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।