चंद्रशेखर बावनकुले ने दी जानकारी (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Revenue Department Vacancy 2026: राज्य में प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने राजस्व विभाग में 35,876 पद भरने का निर्णय लिया है। इसके लिए नये आकृतिबंध को मंजूरी दी गई है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने नियोजन भवन में आयोजित प्रेस परिषद में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नये पद भर्ती से प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।
विभाग का पिछला ढांचा वर्ष 2008 में मंजूर हुआ था। उसके बाद कर्मचारियों द्वारा नए आकृतिबंध की मांग को लेकर कई आंदोलन किए गए थे। अंततः सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस निर्णय के तहत राज्य में 11 नए अतिरिक्त जिलाधिकारी कार्यालय, 8 नए एसडीओ कार्यालय, 2 नए तहसीलदार कार्यालय और 69 अपर तहसीलदार कार्यालय शुरू किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि विकास प्रक्रिया में प्रशासनिक सुधार अत्यंत आवश्यक होते हैं और हमने यह करके दिखाया है। इसके साथ ही इस वर्ष लगभग 750 अधिकारियों को पदोन्नति भी दी गई है।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के फर्जी स्कूलों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कृषि उत्पन्न बाजार समितियों में अनियमितताओं पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर सोमवार को बैठक बुलाई है। भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है और शिकायतों पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
बारिश से कलमना में खुले में रखे अनाज खराब होने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि किसानों का अनाज खुले में रखना उचित नहीं है। बेमौसम बारिश से हुए फसल नुकसान का सर्वे कर मदद की जाएगी। कर्जमाफी के संदर्भ में स्पष्ट किया कि केवल कृषि के लिए लिया गया फसल कर्ज ही माफ होना चाहिए। फार्महाउस, वाहन या अन्य कारणों से लिए गए कर्ज माफ नहीं किए जाने चाहिए।
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बारामती विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अजीत पवार के सभी दलों के साथ अच्छे संबंधों को देखते हुए कांग्रेस, वंचित और रासप जैसे दलों को उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। यह चुनाव निर्विरोध हो, इसके लिए प्रयास किए जाएं। राकां के दोनों गुट के विलीनीकरण पर कहा कि अंतिम निर्णय पार्टी अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार लेंगी।
सुषमा अंधारे के बयान पर कहा कि जादू-टोना जैसी चीजों से दुर्घटनाएं नहीं होतीं और ऐसे बयानों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। संसद के विशेष सत्र के संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिला आरक्षण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
