महाराष्ट्र के अस्पतालों पर लागू होगा नया कानून, डॉक्टरों की सुरक्षा और मरीजों के अधिकारों पर जोर

Doctors Safety Law Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार आगामी शीतकालीन अधिवेशन में विधानसभा में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पेश करने की तैयारी कर रही है।
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महाराष्ट्र नया स्वास्थ्य कानून(सोर्सः सोशल मीडिया)
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Highlights:

  • महाराष्ट्र सरकार आगामी शीतकालीन अधिवेशन में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रही है।

  • प्रस्तावित कानून से चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए नियम और मानक निर्धारित किए जाएंगे।

  • डॉक्टरों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए कानून में आवश्यक प्रावधान शामिल किए जाएंगे।

Maharashtra Clinical Establishment Act: राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं को नियमित और नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आगामी शीतकालीन अधिवेशन में विधानसभा में पेश किया जाएगा।

इस कानून के मसौदे में डॉक्टरों के संगठनों और मरीजों के अधिकारों के लिए काम करने वाली जनआरोग्य समिति के सुझावों पर विचार किया जा रहा है। डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इस कानून का प्रमुख उद्देश्य है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने दी।

आरोग्य धनसंपदा यात्रा

'आरोग्य धनसंपदा यात्रा' के तहत गुरुवार को विधानभवन में आयोजित दो दिवसीय दौरे के दौरान इस संबंध में महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रस्तावित कानून को शीतकालीन अधिवेशन में पेश करने की तैयारी के मद्देनजर आयोजित बैठक में संयुक्त समिति के विधायक, विभिन्न विभागों के अधिकारी और सचिव उपस्थित थे। बैठक में निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के संगठनों का पक्ष सुना गया।

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समिति से भी लिए सुझाव

साथ ही मरीजों के अधिकारों के लिए काम करने वाली जनआरोग्य समिति के सदस्यों से भी सुझाव लिए गए। स्वास्थ्य मंत्री आबिटकर ने बताया कि इस कानून के माध्यम से सरकारी और निजी चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए नियम और मानक निर्धारित किए जाएंगे, डॉक्टरों की ओर से कानून में कुछ अतिरिक्त धाराएं शामिल करने की मांग की गई हैं।

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सुझावों के अनुसार आवश्यक बदलाव किए जाएंगे

इन सुझावों के अनुसार आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की अपेक्षा करने के साथ उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्टरों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए भी प्रस्तावित कानून में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।