पुलिस थाने को सौंपा ज्ञापन (सौजन्य-नवभारत)
Maharashtra News: राज्य में अनियमित वर्षा और खरीफ फसलों के नुकसान के चलते किसानों की बदहाली को लेकर सावनेर तहसील कांग्रेस कमेटी और युवक कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जताते हुए तहसीलदार कार्यालय और सावनेर पुलिस थाने को अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। इन ज्ञापनों में एकमुश्त कर्जमाफी, तत्काल आर्थिक सहायता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को धमकी देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग प्रमुख रूप से की गई।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि, राज्य में बेमौसम और भारी वर्षा के चलते किसानों की खरीफ फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। कई जिलों में कर्ज तले दबे किसान आत्महत्या की कगार पर हैं। सुनील केदार के निर्देश पर तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि, किसानों के जीवन और मृत्यु का यह प्रश्न है। सरकार को चाहिए कि वह अब सिर्फ घोषणाओं से नहीं, बल्कि एकमुश्त कर्जमाफी की ठोस घोषणा कर राहत पहुंचाए।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि, किसानों की आंखों में आंसू हैं और सत्ता में बैठे लोग केवल वादे कर रहे हैं। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सावनेर पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पिंटू महादेवम ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी है, जो एक गंभीर और लोकतंत्र विरोधी कृत्य है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि, लोकतंत्र की आवाज को इस तरह धमकियों से दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस को तुरंत और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।
यह भी पढ़ें – कांग्रेस को नहीं रहा अपने नेताओं पर भरोसा, फील्डिंग की टाइट, अब उम्मीदवारों को देना होगा शपथ पत्र
ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिनमें प्रमुख रूप से पूर्व जिप उपसभापति नितिन राठी, शेषराव रहाटे, बैजनाथ डोंगरे, जनराव केदार, प्रकाश खापरे, रवींद्र चिखले, गोविंदा ठाकरे, कपिल वानखेड़े, प्रकाश पराते, राजेश खांगरे, पवन जायसवाल, दीपक दलाल, अशोक डावरे, प्रवीण झाड़े, सुभाष राहत, मनोज बसवार, सुरेश केने, अमोल केने, हेमंत सोरमारे, ईश्वर घोड़मारे आदि उपस्थित थे।
यदि राज्य सरकार किसानों को न्याय नहीं देती और राहुल गांधी को धमकी देने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तो कांग्रेस आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर तीव्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सत्ताधारी दल की होगी।
