आवास का लक्ष्य तेज गति से पूरा करें।
नागपुर: ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे ने नागपुर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग के सभी जिलों में भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराएं, इस कार्य में आने वाली तकनीकी कठिनाइयों से सरकार को अवगत कराएं और उनका समाधान करें, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लक्ष्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में तेजी लाएं। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिए गए 100 दिन के लक्ष्य को बिना किसी समझौते के पूरा करने का निर्देश भी दिया।
संभागीय आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे की अध्यक्षता में नागपुर मंडल की समीक्षा की गई। वह इस समय बोल रहे थे। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के प्रमुख सचिव एकनाथ दावले, प्रभारी संभागीय आयुक्त डॉ. इस अवसर पर संभाग के जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माधवी खोडे-चावरे, सर्वश्री विनायक महामुनि (नागपुर), समीर कुर्ताकोटी (भंडारा), मुरुगनंथम एम. (गोंदिया), विवेक जॉनसन (चंद्रपुर), जितिन रहमान (वर्धा), सुहास गाडे (गढ़चिरौली) के साथ विभागीय आयुक्त कार्यालय से विकास उपायुक्त कमल किशोर फुटाने, विकास स्थापना शाखा उपायुक्त विवेक इल्मे और अन्य उपस्थित थे।
मंत्री गोरे ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण-चरण 1 और 2), राज्य प्रवर्तित रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना और मोदी आवास योजना के तहत विभाग के उद्देश्यों, पूर्ण किए गए कार्यों और कठिन कार्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने लाभार्थियों को मनरेगा के तहत अनुमेय मजदूरी का सख्ती से भुगतान करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को विभिन्न माध्यमों से भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने, तकनीकी मुद्दों को सुलझाने तथा लाभार्थियों को समय पर लाभ की किस्तें प्रदान करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए।
उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को उद्योग के लिए ऋण उपलब्ध कराने, जिला परिषद विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने के माध्यम से महिलाओं को करोड़पति बनाने के राज्य के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राज्य में उम्मेद मॉल स्थापित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में 15 मॉल स्थापित किए जाएंगे तथा दो वर्षों के भीतर सभी जिलों में मॉल स्थापित किए जाएंगे।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को 100 दिन के लक्ष्य दिए हैं और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को दिए गए लक्ष्यों को बिना किसी समझौते के पूरा करना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इस अवधि के दौरान यथासंभव लंबित मामलों का समाधान किया जाए।
संभागीय आयुक्त कार्यालय के विकास विभाग की योजना एवं स्थापना शाखा द्वारा विभाग की कार्यप्रणाली के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया तथा जिला परिषद की विभिन्न योजनाओं, अभियानों एवं प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की गई। विभाग में अपील मामलों के साथ-साथ 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, वर्धा और गढ़चिरौली के जिला परिषदों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की भी समीक्षा की गई।
बैठक से पहले, मंत्री जयकुमार गोरे ने नागपुर जिले के रामटेक तालुका में भूमिहीन लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए दिए गए वन अधिकार पट्टे 10 प्रतिनिधि लाभार्थियों को वितरित किए। कार्यक्रम का संचालन दिनेश मासोदकर ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन उप विकास आयुक्त कमल किशोर फुटाने ने किया।
