चंद्रशेखर बावनकुले (फाइल फोटो)
Nagpur News: दिवाली के अवसर पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य के 47 राजस्व अधिकारियों को पदोन्नति की सौगात दी है। इनमें से 23 अधिकारियों को अपर जिलाधिकारी (चयन श्रेणी) के पद पर और 24 उपजिलाधिकारियों को अपर जिलाधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई है।खास बात यह कि चयन श्रेणी में आए कई अधिकारियों का भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में जाने का रास्ता अब खुल गया है।
इस संबंध में जीआर भी जारी कर दिया गया है। बावनकुले ने कहा कि राजस्व विभाग कई जनहित योजनाएं क्रियान्वित करता है और इनके अमल में राजस्व अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनकी पदोन्नति से ये काम और अधिक तेजी से होंगे। पदोन्नति के दिन से ही उन्हें नई वेतन श्रेणी का लाभ मिलेगा।
पिछले कई वर्षों से अधिकारियों की पदोन्नति का मुद्दा लंबित था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पारदर्शी सरकार और तेज गति वाला प्रशासन देने का हमारा निरंतर प्रयास है। इस पदोन्नति से कई अधिकारियों का आईएएस बनने का रास्ता खुल गया है। दिवाली पर ही उनकी पदोन्नति हो, इसके लिए हमने लगातार प्रयास किए। अंततः इन अधिकारियों की दिवाली की खुशी दोगुनी करने में हमें सफलता मिली।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने एक बार फिर आरक्षण को लेकर स्पष्ट किया कि किसी का हक दूसरे को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट है और किसी की थाली से हिस्सा निकालकर किसी और को नहीं दिया जाएगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर 3 प्रमुख नेताओं के अलग-अलग बयानों के संदर्भ में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 2 सितंबर का जीआर फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया में है।
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इसलिए इस पर अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हैदराबाद गजट केवल मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों तक ही सीमित है और पश्चिम महाराष्ट्र के मराठा-कुणबी समाज को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ओबीसी नेताओं को कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। उन्होंने नेताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी की थाली से किसी और को हिस्सा नहीं दिया जाएगा।
राजस्व मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ नागपुर के विकास को लेकर हुई बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनएमआरडीए और नागपुर शहर के विकास के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक आसानी से पहुंचे, इस मुद्दे पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए इन निर्णयों से नागपुर क्षेत्र के विकास कार्यों को बड़ी गति मिलेगी।
