उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे (सौ. सोशल मीडिया )
Mumbai News In Hindi: महाराष्ट्र के वोटर्स लिस्ट में कथित गड़बड़ी के खिलाफ विपक्ष लामबंद हो गया है। गुरुवार को यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की अगुवाई में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे समेत सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक नरीमन पॉइंट स्थित वाय बी चव्हाण सेंटर में संपन्न हुई।
बैठक में 1 नवंबर को होने वाले मार्च की तैयारियों पर व्यापक चर्चा हुई। विपक्ष बोटर्स लिस्ट को दुरुस्त किए बिना निकाय चुनाव न कराने पर अड़ा है हालांकि राज्य चुनाव आयोग चरणबद्ध तरीके से अपने कार्यक्रम की घोषणा कर रहा है, लेकिन विपक्ष ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वे मतदाता सूची में सुधार होने तक चुनावों का विरोध जारी रखेंगे। यानी एक तरह से विपक्ष वोटर्स लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) की मांग कर रहा है।
बैठक के बाद यूबीटी नेता अनिल परब, कांग्रेस नेता सचिन सावंत, राकां नेता जितेंद्र आव्हाड, शेकाप के जयंत पाटिल, मनसे के नितिन सरदेसाई, प्रकाश रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। 1 नवंबर के मार्च को उद्धव व राज ठाकरे के साथ राकां प्रमुख शरद पवार व कब्रिस के प्रमुख नेता लीड करेंगे।
शिवसेना ठाकरे गुट के नेता अनिल परब ने कहा कि विपक्षी नेताओं के डेलिगेशन ने राज्य चुनाव आयोग से मिल कर अपनी शिकायत सामने रखी थी, लेकिन हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में हम लोगों ने चुनाव आयोग की गैर-जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली, वोटों की चोरी और वोटर्स लिस्ट की अनियमितताओं की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने के लिए एक नवम्बर को सत्य मार्च निकालने का फैसला किया है।
इस मार्च में महा विकास आघाड़ी में शामिल सभी दलों के अलावा मनसे भी शामिल होगी, परब ने आगे कहा कि यह मार्च दोपहर 1 बजे फैशन स्ट्रीट से शुरू होगा और मेट्रो सिनेमा होते हुए मुंबई नगर निगम के प्रवेश द्वार पर समाप्त होगा। खास बात है कि इस मार्च में उद्धव ठाकरे व शरद पवार के साथ मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी मौजूद रहेंगे।
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सचिन सावंत ने बताया कि हमारी पार्टी इस मोर्चे का समर्थन करती है। कांग्रेस की वजह से ही वोट बोरी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मोर्वे में हमारी पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। चुनाव आयोग के गैर-जिम्मेदार प्रबंधन, वोट चोरी, वोटी में हेराफेनी और चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ सत्य मोर्चा निकाला जाएगा।
ये भी पढ़ें :- Pune की Jain Boarding जमीन बिक्री का सौदा रद्द, जैन समाज में दौड़ उठी खुशी की लहर
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में निकाय चुनाव कराने के लिए जनवरी 2026 की डेडलाइन दी है। इसे देखते हुए सत्ताधारी महायुति चुनाव की तैयारियों में लग गई है। लेकिन विपक्ष वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ियों का मुद्दा उठा रहा है।