आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाएं एकीकृत योजना, मंत्री आशीष शेलार ने दिए निर्देश

Monsoon In Mumbai: मानसून के दौरान बाढ़ और जलभराव से निपटने के लिए पालक मंत्री आशीष शेलार ने रेलवे, मनपा, बेस्ट और अन्य एजेंसियों को समन्वित आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

Shelar Reviews Monsoon Emergency Response Plan In Mumbai: मानसून के दौरान मुंबई में बाढ़ और जलभराव जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एकीकृत योजना तैयार करने के निर्देश मुंबई उपनगर के पालक मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने रेलवे, मुंबई महानगरपालिका, बेस्ट, जिला प्रशासन, मेट्रो और अन्य संबंधित प्राधिकरणों को दिए हैं| उन्होंने सभी एजेंसियों को आपसी समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था बनाने को कहा।

पश्चिम रेलवे मुख्यालय में आयोजित समन्वय बैठक में मंत्री शेलार ने रेलवे क्षेत्र में नाले सफाई और मानसून पूर्व तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में मनपा के अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे, मध्य रेलवे के मंडल प्रबंधक हिरेश मीणा, पश्चिम रेलवे के मंडल प्रबंधक पंकज सिंह सहित रेलवे, मनपा, अग्निशमन दल और जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में पश्चिम रेलवे ने जानकारी दी कि चर्चगेट से विरार के बीच जल निकासी के लिए रेलवे ट्रैक के नीचे कुल 15 माइक्रो टनल बनाए गए हैं, जिनमें से चार माइक्रो टनल का कार्य इस वर्ष पूरा किया गया है। इसके अलावा 126 पंप लगाए गए हैं और लगभग 2400 वैगन गाद निकाली गई है।

मध्य रेलवे ने भी बढ़ाए संसाधन

मध्य रेलवे ने बताया कि जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए 220 पंप लगाए गए हैं। करीब 350 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर स्थित 160 नालों और गटरों की सफाई पूरी की गई है। दोनों रेलवे मार्गों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे और वर्षा मापक यंत्र भी स्थापित किए गए हैं।

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भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान

मंत्री आशीष शेलार ने निर्देश दिए कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने, बाहरी सड़कों पर यातायात जाम कम करने तथा यात्रियों को पानी और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पहले से समन्वित कार्य योजना तैयार की जाए।

उन्होंने रेलवे और मनपा की CCTV व्यवस्था, आपातकालीन नियंत्रण कक्ष, पंप संचालन व्यवस्था में तालमेल रखने तथा रेलवे स्टेशनों के पैदल पुलों, यातायात पुलों और परिसर में लगे होर्डिंग्स का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के निर्देश दिए। साथ ही मस्जिद बंदर क्षेत्र में रेलवे सीमा के भीतर स्थित 24 जर्जर इमारतों और कुछ झोपड़ियों के पुनर्वास संबंधी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजने को कहा।