बढ़ेगी विकास की गति, एकनाथ शिंदे ने जताया विश्वास। (सौजन्यः सोशल मीडिया)
मुंबई: राज्य में आम आदमी का जीवन आसान बने। उद्योगों में बहार आनी चाहिए। मेरे प्यारे किसान भाई, प्यारी बहनें, प्यारे युवा, प्यारे बुजुर्ग खुश रहें। सुरक्षित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र ही हमारा वास्तविक लक्ष्य है। महाराष्ट्र के विकास की गति तेज हो रही है और सभी को विकास यात्रा में शामिल होना चाहिए, यह अपील आज विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री शिंदे बोल रहे थे।
उन्होंने इस अवसर पर कहा कि मैं राज्यपाल को उनके अभिभाषण में महाराष्ट्र के विकास की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार ने मजबूत शुरुआत की है। यह बात पहले बजट में भी दिखाई दी। सरकार दोगुनी गति से विकास करना चाहती है और क्षमता चौगुनी करना चाहती है। हम राज्य के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। महायुति के पिछले ढाई वर्षों के दौरान हमने ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं और कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं।
नई सरकार ने पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया है। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि हमने सभी विभागों की 100 दिन तक समीक्षा करने के बाद उन्हें अगले 5 साल के लिए दिशा-निर्देश दे दिए हैं। इस समय शिंदे ने कहा कि हमारी मातृभाषा मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मराठी हमारे दिल में है और मराठी हमारी रगों में है। शिंदे ने कहा कि हमारी प्यारी बहनों ने हमें भरपूर सहयोग दिया है। शिंदे ने कहा कि विपक्ष ने मुख्यमंत्री की माझी लड़की बहिन योजना के बारे में लगातार गलत सूचना फैलाई है। इस योजना के किसी भी मानदंड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो बहनें पात्र हैं उन्हें कभी भी अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह योजना बंद नहीं की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री इस अवसर पर शिंदे ने कहा कि वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि हम महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से करें तो हमारे राज्य में ये दरें अधिक नहीं हैं। अन्य राज्यों में दरें 2020-21 की अवधि के लिए निर्धारित की गई हैं। लेकिन राज्य की दरें अब अक्टूबर 2024 में तय की गई हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र की दरों में जीएसटी और फिक्सिंग शुल्क भी शामिल हैं। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने स्पष्ट किया कि यदि अन्य राज्यों से तुलना करें तो हमारे राज्य में नंबर प्लेट की दरें कम हैं।
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा
◻️LIVE 📍विधान भवन, मुंबई
🗓️07-03-2025 📹 राज्य विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२५ – विधानपरिषदेतून लाईव्ह https://t.co/08GhEWde6l — Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) March 7, 2025
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शिवाजी और शंभुराजे का अनादर कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्योग पर समझौता ज्ञापन के संबंध में, शिंदे ने कहा कि ये समझौते कागज पर नहीं हैं। महाराष्ट्र में पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड विदेशी निवेश पिछले 9 महीनों में हुआ है। केंद्र सरकार के डीपीआईआईटी ने दिसंबर 2024 के अंत के लिए विदेशी निवेश रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के पहले नौ महीनों में अब तक कुल 1,39,434 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश हुआ है।
पिछले 3 वर्षों में दावोस में हस्ताक्षरित निवेश समझौतों में से 80 प्रतिशत का क्रियान्वयन हो चुका है। उन्होंने कहा कि शिवधनुष का लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को बहाल करना तथा निवेशकों और उद्यमियों में विश्वास पैदा करना है। उन्होंने कहा कि हमने इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि आज देश की कुल आय में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत है। उद्योग और सेवाओं में राज्य प्रथम स्थान पर है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र विदेशी पर्यटकों के बीच भी पसंदीदा स्थान है। सरकार का लक्ष्य न केवल मुंबई, पुणे और नागपुर, बल्कि आकांक्षी जिलों की भी प्रगति करना है।
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हम सभी जानते हैं कि किसी राज्य और देश की प्रगति सड़कों पर निर्भर करती है। समृद्धि राजमार्ग के शुभारंभ के लाभ अब दिखाई देने लगे हैं। इसी तर्ज पर 12 प्रमुख जिलों से होकर महाराष्ट्र शक्तिपीठ राजमार्ग बनाने की योजना बनाई गई है। इस सड़क को बाद में कोंकण एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि महाराष्ट्र को अच्छी सड़कों वाले राज्य के रूप में जाना जाए। इसलिए, राज्य भर में 7480 किलोमीटर सीमेंट सड़कें बनाने का निर्णय लिया गया है, उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा।
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम आदमी को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इसके लिए एक नीति तैयार की गई है। सरकार ने मुंबई में पुनर्वास परियोजनाओं में तेजी ला दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण में महाराष्ट्र देश में प्रथम स्थान पर है। पिछले ढाई साल में सरकार ने किसानों के लिए अनेक फैसले लिए हैं। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई है।
नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से राहत एवं पुनर्वास विभाग ने 2,246 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। सोयाबीन खरीद की समय सीमा दो बार बढ़ाने वाला यह एकमात्र राज्य है, ऐसा बताते हुए राज्य ने केंद्र से बड़ी संख्या में किसान पंजीकरण के कारण समय सीमा को और आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। इस वर्ष सोयाबीन की खरीद पिछले 5 वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। उन्होंने बताया कि 5 लाख 11 हजार 657 किसानों से 11 लाख 21 हजार 385 मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदा गया।
देश की विकास यात्रा पिछले 10 वर्षों से तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नई दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है, हमारा महाराष्ट्र भी तैयार हो रहा है। सरकारी विकास परियोजनाओं की स्ट्राइक रेट पिछले ढाई वर्षों में देश में सबसे अधिक रही है, तथा इसमें वृद्धि जारी रहेगी। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने सभी से महाराष्ट्र की विकास यात्रा में भाग लेने की अपील की।
