क्लस्टर स्लम रीडेवलप्मेंट (सौ. सोशल मीडिया )
Mumbai News In Hindi: मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 50 एकड़ से बड़े प्लॉट पर ‘क्लस्टर रीडेवलपमेंट’ योजना लागू की जाएगी। इससे मुंबई में रूकी पड़ी एसआरए परियोजनाओं को गति मिल सकेगी। इसके पहले चरण में 17 प्रोजेक्ट को चुना गया है।
यह घोषणा शनिवार को नागपुर विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। झोपड़ियां खरीदने और बेचने में तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रहे नागरिकों के लिए ‘एसआर अभय योजना’ को दिसंबर 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है।
साथ ही शिकायतों के समाधान के लिए ‘एपेक्स ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटियों’ (एजीआरसीएस) की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने ओसीएस के लिए म्हाडा की अभय स्कीम को 1 साल का एक्सटेंशन देने और बीएमसी के लीज़ प्लॉट पर मनपा कर्मचारियों के घरों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि अब 50 एकड़ या उससे अधिक की निजी, सरकारी या अर्ध-सरकारी जमीन पर क्लस्टर स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम बनाई गई है। योजना के पहले चरण में मुंबई में 17 बड़ी जगहों को चुना गया है।
जिनमें एटॉप हिल, कृष्णा नगर और केतकीपाड़ा (बोरीवली), गोपी कृष्णा नगर (दहिसर), ओशिवारा, गोवंडी, चीता कैंप (ट्रॉम्बे), चेंबूर, टैगोर नगर (विक्रोली), विक्रोली पार्कसाइट और भांडूप शामिल हैं। इससे स्लम में रहने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे एसआरए प्रोजेक्ट्स के बजाय अब पूरे इलाके को बदलने के लिए यह स्कीम लागू की जाएगी। कैबिनेट ने 7 अक्टूबर 2025 को इस स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस बारे में 13 नवंबर 2025 को सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है।
प्रोजेक्ट्स को एमएमआरडीए, सिडको, एमआईडीसी, एमएसआरडीसी, म्हाडा और बीएमसी जैसी सरकारी एजेंसियों की मदद से ‘जॉइंट वैचर’ के आधार पर शुरू किया जाएगा। प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में कुछ और प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे।
कई झोपडा मालिकों ने झोपड़ियां खरीदी, बेची या ट्रांसफर की थी। नियमों के अनुसार नए झोपड़ा मालिकों के नाम ‘फाइनल अपेंडिक्स-2’ में शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं था। इससे यह डर पैदा हो गया कि हजारों जरूरतमंद परिवार अपने हक के घरों से वंचित हो जाएंगे। राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 को ‘अभय योजना’ लागू की थी। शुरुआत में यह स्कीम 3 महीने के लिए थी। बाद में इसे मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया था।
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उपमुख्यमंत्री ने स्लम रीडेवलपमेंट से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए एजीआरसीएस की सख्या बढ़ाना का फैसला लिया है। अभी 2103 मामले पेंडिंग है। सरकार ने उन्हें तेजी से सुलझाने के लिए एजीआरसीएस की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। बीएमसी के लीज प्लॉट पर बने मनपा कर्मचारियों के घरों के लिए बीएमसी प्रशासन को एक नया प्लान लाने कार निर्देश दिया गया है।
