

बीजेपी नेता ने मुंबई की एसी लोकल ट्रेनों में कुशन वाली सीटें लगाने की मांग की
यात्रियों से अधिक किराया वसूले जाने के कारण बेहतर और आरामदायक सुविधाएं मिलनी चाहिए
रेल मंत्री को पत्र लिखकर पांच प्रमुख सुझावों पर विचार करने का आग्रह किया
Mumbai AC Local Cushioned Seats BJP Leader Demand: मुंबई की एसी लोकल ट्रेनों में यात्रियों को बेहतर और आरामदायक सफर उपलब्ध कराने के लिए गद्देदार (कुशन वाली) सीटें लगाने की मांग की गई है।
बीजेपी उत्तर मध्य मुंबई जिला के महामंत्री शुभ्रांशु दीक्षित ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।
16 नवंबर को लिखे पत्र में दीक्षित ने कहा है कि मुंबई में मध्य और पश्चिम रेलवे की ओर से एसी लोकल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। प्रतिदिन लाखों यात्री इन ट्रेनों से सफर करते हैं। इन सेवाओं के विस्तार और यात्रियों को गर्मी, उमस तथा भीड़भाड़ से राहत मिलने के बावजूद सीटों की सुविधा को और बेहतर बनाने की जरूरत है।
उन्होंने पत्र में कहा कि वर्तमान में एसी लोकल ट्रेनों में आरामदायक सॉफ्ट सीटें उपलब्ध हैं, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिहाज से गद्देदार सीटों की गुणवत्ता और डिजाइन में सुधार की गुंजाइश है। उनका कहना है कि यात्री एसी लोकल के लिए सामान्य लोकल की पहली श्रेणी की तुलना में अधिक किराया चुकाते हैं। ऐसे में उन्हें बेहतर और आरामदायक सीटों की सुविधा मिलनी चाहिए।
दीक्षित ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पांच प्रमुख सुझावों पर विचार करने का अनुरोध किया है। इनमें एसी लोकल में मौजूदा सीटों के स्थान पर अधिक आरामदायक और गद्देदार सीटें लगाना, सीटों की तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन कराना, आईआईटी और रेलवे के तकनीकी विशेषज्ञों से डिजाइन पर सुझाव लेना, यात्री संगठनों से परामर्श करना और भविष्य में बनने वाली एसी लोकल ट्रेनों में इस सुविधा को मानक के रूप में शामिल करना शामिल है।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि इस सुविधा को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। शुरुआत में मध्य और पश्चिम रेलवे की कुछ एसी लोकल में गद्देदार सीटें लगाकर यात्रियों की प्रतिक्रिया ली जाए। इसके बाद सकारात्मक परिणाम मिलने पर अन्य ट्रेनों में भी इसे लागू किया जा सकता है।
पत्र में दीक्षित ने कहा है कि यह मांग किसी अतिरिक्त विलासिता की नहीं, बल्कि अधिक किराया देने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की है। उन्होंने रेल मंत्रालय से प्रस्ताव की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने और इस पर हुई प्रगति की जानकारी देने का आग्रह किया है।