महाराष्ट्र के ST बस अड्डों के कायाकल्प के लिए ₹300 करोड़ मंजूर।
अधूरे बस स्टैंड और अटके निर्माण कार्यों को मिलेगी रफ्तार।
यात्रियों को पेयजल, साफ-सफाई और डिजिटल सुविधाए
Maharashtra Government News: महाराष्ट्र में राज्य परिवहन की बसों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) के बस अड्डों के आधुनिकीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया है।
परिवहन विभाग ने इस संबंध में औपचारिक शासन निर्णय (जीआर) भी जारी कर दिया है। इस राशि से राज्यभर में लंबे समय से अधूरे पड़े बस अड्डों और डिपो के निर्माण कार्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
एसटी महामंडल के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने 24 सितंबर 2026 को राज्य सरकार को पत्र लिखकर बस डिपो और बस स्टेशनों के कायाकल्प के लिए 300 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। महामंडल को निर्माण कार्यों के पुराने बिलों का भुगतान करने और अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता थी।
सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद 300 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया है। जीआर के अनुसार, वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बीच घोषित बजट सीमा के तहत जिन निर्माण कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी, उन्हें पूरा करने के लिए यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसका खर्च वित्तीय वर्ष 2026-27 के मौजूदा बजट प्रावधानों से किया जाएगा।
मंजूर की गई राशि के वितरण की जिम्मेदारी राज्य के परिवहन आयुक्त को सौंपी गई है। शासन निर्णय के मुताबिक, परिवहन आयुक्त कार्यालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी यह धनराशि एसटी महामंडल के मध्यवर्ती कार्यालय में उप महाप्रबंधक (वित्त) के नाम से खोले गए नए वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में हस्तांतरित करेंगे।
राज्य सरकार के इस फैसले से पुराने और जर्जर बस अड्डों के नवीनीकरण का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। निर्माण कार्य पूरे होने के बाद यात्रियों को साफ-सुथरे प्लेटफॉर्म, बेहतर बैठक व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, सुविधाजनक प्रसाधन गृह और डिजिटल सूचना प्रणाली जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। इससे राज्यभर में रोजाना एसटी बसों से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को लाभ पहुंचने की संभावना है।