Mumbai News: महाराष्ट्र में 1 लाख 94 हजार विशेष कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा 3 फरवरी 2025 को राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने की थी. नए नियमावली के अनुसार अब 500 मतदाताओं पर एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाना था. पहले यह अनुपात 1000 मतदाताओं पर एक अधिकारी का था. राज्य सरकार द्वारा जारी जीआर के अनुसार इन अधिकारियों को केवल शोभा का पद नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें 13 से 14 विशेष अधिकार दिए जाएंगे.
नियुक्ति प्रक्रिया के लिए मंत्री की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, जिसमें संबंधित जिले के पालकमंत्री और जिलाधिकारी सदस्य होंगे. इस घोषणा के बाद राज्यभर में जिलाधिकारी कार्यालयों में इच्छुक उम्मीदवारों ने सैकड़ों आवेदन जमा किए. लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है.
सामाजिक कार्यकर्ता उमेश इंगले ने इस विलंब पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है. उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द विशेष कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाए ताकि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जनसुविधा सुनिश्चित हो सके.
