राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले (pic credit; social media)
Mumbai News: बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य में रेत की मांग में भारी वृद्धि की संभावना है, इसलिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य के सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को रेत घाटों की नीलामी समय पर करने का आदेश दिया है। उन्होंने इस कार्य में किसी भी प्रकार की देरी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
रेत नीति और रेत समूह की समीक्षा के लिए राजस्व मंत्री बावनकुले की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें अपर मुख्य सचिव विकास खड़गे उपस्थित थे। साथ ही पर्यावरण विभाग की प्रमुख सचिव जयश्री भोज, सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
बावनकुले ने कहा कि राज्य में रेत की किसी भी हालत में कमी नहीं होनी चाहिए। रेत खदानों की नीलामी प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए और आम नागरिकों को राहत दी जाए। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन रेत चोरी होने पर संबंधित जिला कलेक्टर जिम्मेदार होंगे।
राजस्व मंत्री ने पर्यावरण विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त रेत खदानों की नीलामी प्रक्रिया तुरंत पूरी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पर्यावरण अनुमति प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए राजस्व और पर्यावरण विभागों को समन्वय से काम करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर राज्य में रेत भंडारों का निरीक्षण कर जानकारी अद्यतन करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक के दौरान मंत्री बावनकुले ने सभी संभागीय आयुक्तों को निर्देश दिए कि दिवाली से पहले बाढ़ प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान की जाए। किसानों को दी जाने वाली सहायता से संबंधित जानकारी प्रतिदिन सरकार को प्रस्तुत की जाए।
मंत्री बावनकुले ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय कोई गलती न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। सभी दस्तावेजों की सख्ती से जांच की जाए और किसी गलत जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गलत मामलों में प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएं।
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बैठक में बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि अपात्र व्यक्तियों को अवैध रूप से जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। उन्होंने मांग की कि इन मामलों की जानकारी सरकार को दी जाए, अवैध प्रमाण पत्र रद्द किए जाएं और संबंधित व्यक्तियों के नाम आधार वेबसाइट से हटाए जाएं। राजस्व मंत्री बावनकुले ने दिवाली के बाद तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
