

रोड सेफ्टी नेटवर्क और परिसर संस्था ने महाराष्ट्र सरकार को पांच सूत्री सड़क सुरक्षा चार्टर सौंपा।
परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर ने चार्टर स्वीकार किया।
वर्ष 2030 तक सड़क हादसों में मौतें 50 प्रतिशत घटाने का लक्ष्य रखा गया है।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर बनाने की तैयारी है।
पिछले वर्ष 5,500 वाहनों पर कार्रवाई और 12,100 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए।
Rajesh Narvekar Transport Commissioner: महाराष्ट्र में वाहनों की बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाने और सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों को रोकने के लिए छिड़नेवाली मुहिम के तहत रोड सेफ्टी नेटवर्क और परिसर संस्था ने राज्य सरकार को पांच सूत्री चार्टर सौंपा है।
जिसे परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर ने स्वीकार किया। इस बीच उन्होंने हादसों पर नियंत्रण पाने, मौतों को 50 फीसदी तक घटाने और राज्य के 11 जिलों को शून्य मृत्यु जिला बनाने के सरकार के लक्ष्य को स्पष्ट किया है। साथ ही यह भी कहा कि सड़क हादसों में घायलों को गोल्डन आवर में इलाज मुहैया कराने पर विशेष जोर रहेगा।
सुंदर महल चौक से विश्वविद्यालय तक मौन मार्च और एक मिनट के मौन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में परिसर के निदेशक रणजीत गाडगील ने चार्टर की प्रमुख मांगें रखीं। इसमें 70 प्रतिशत हादसों के पीछे जिम्मेदार तेज रफ्तार रोकने को लेकर शहरी गति प्रबंधन नियम लागू करने, पैदल यात्रियों व साइकिल चालकों की सुरक्षा के लिए है।
महाराष्ट्र गैर-मोटर चालित परिवहन नियम 2026 को अंतिम रूप देने, दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट कानून का सख्त पालन कराने, भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों पर सड़क डिजाइन करने और 2030 तक मौतें आधी करने को समयबद्ध राज्य कार्ययोजना बनाने की मांग शामिल है।
परिवहन आयुक्त नार्वेकर ने कहा कि सड़क हादसों को आंकड़ों के बजाय मानवीय त्रासदी के रूप में देखना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 5,500 वाहनों पर कार्रवाई हुई और 12,100 लाइसेंस निलंबित किए गए।
उन्होंने गोल्डन ऑवर में उपचार को लेकर नई एंबुलेंस नीति और राष्ट्रीय महामार्गों पर हर सौ किमी में ट्रॉमा सेंटर बनाने की तैयारियों की जानकारी दी।
कार्यक्रम में आरटीओ अधिकारी अनिल पाटील, जितेंद्र पाटील, विजय भोसले, रोहित कटकर सहित गुड सेमेरिटन नागरिकों को सम्मानित कर सड़क सुरक्षा की शपथ ली गई।