Maharashtra Development News: ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महाराष्ट्र को बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य की 35 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।
करीब 96 किलोमीटर लंबी इन सर्व-मौसमी सड़कों के निर्माण पर 122.98 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना से 35 ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा, जिससे आवागमन आसान होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं तक ग्रामीणों की पहुंच भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चार को सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी, जिसे इसे वर्ष 2028-29 तक लागू किया जाएगा। योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी वाली बस्तियों, जनजातीय व आकांक्षी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाली बस्तियों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 100 से अधिक आबादी वाली बस्तियों को सर्व-मौसमी सड़कों से जोड़ा जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने इन परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी देते हुए राज्यांश की मंजूरी भी दे दी है। परियोजना की कुल लागत में केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा 67.81 करोड़ रुपए और राज्य सरकार का हिस्सा 55.17 करोड़ रुपए रहेगा।
इसके अलावा सड़कों के रखरखाव के लिए 6.96 करोड रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन महाराष्ट्र ग्रामीण सड़क विकास संघ द्वारा किया जाएगा। निविदा प्रक्रिया ई-टेंडरिंग के माध्यम से पूरी की जाएगी और सभी कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे।
