Maharashtra Ministers Charter Flight Rule: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में प्रशासनिक खचों में कटौती और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब राज्य का कोई भी मंत्री, सीएम की पूर्व अनुमति के बिना चार्टर विमान या सरकारी विमान का उपयोग नहीं कर सकेगा। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि यह कदम पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए मितव्ययिता के आह्वान के बाद उठाया गया है। मुख्यमंत्री स्वयं अत्यंत व्यस्त होने के कारण विमान का उपयोग करते हैं, लेकिन अन्य मंत्रियों के लिए अब इस पर कड़ा नियंत्रण होगा।
चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि वे स्वयं बहुत जरूरी होने पर ही साल में कुछ बार विमान का उपयोग करते हैं। सरकार डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा दे रही है। वे जिलाधिकारियों और अधिकारियों को प्रत्यक्ष बुलाने की बजाय ऑनलाइन बैठकें लेकर समस्याओं का समाधान कर रहे है। मंत्री नितेश राणे ने भी मत्स्य पालन और बंदरगाह विभाग को निर्देश दिए हैं कि विभाग की सभी बैठकें अब ऑनलाइन आयोजित की जाएं।
राज्य सरकार का मानना है कि तकनीक के अधिक उपयोग से प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज और किफायती बनाया जा सकता है। विमान उपयोग पर नियंत्रण और डिजिटल बैठकों को बढ़ावा देने जैसे फैसलों को सरकार वित्तीय अनुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है।
दरअसल हाल ही में ईरान-अमेरिका युद्ध के हालात देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है। इस खास अपील में पीएम मोदी ने इंपोर्ट कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने की बात कही है, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने भी इस फैसले को समर्थन देने के लिए ये कदम उठाया है।
