22 जून से शुरू होगा मानसून सत्र, महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र संपन्न, रिकॉर्ड 197 घंटे चला कामकाज
Maharashtra Monsoon Session: महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र 23 फरवरी से 25 मार्च 2026 तक चला, अब अगला मानसून सत्र 22 जून से मुंबई में आयोजित किया जाएगा।
- Written By: आंचल लोखंडे
Mumbai assembly (सोर्सः सोशल मीडिया)
Maharashtra Legislature Budget Session 2026: महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र 23 फरवरी 2026 से शुरू होकर 25 मार्च यानी रविवार को समाप्त हो गया। सत्र के अंतिम दिन राहुल नार्वेकर और राम शिंदे ने दोनों सदनों में लगभग एक महीने तक चलने वाले प्रोजेक्ट का विस्तृत चित्र पेश किया। इस दौरान लोकहित के सिद्धांतों पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों के कार्य पूरे किये गये।
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 20 बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें रिकॉर्ड 197 घंटे 27 मिनट का प्रत्यक्ष प्रदर्शन हुआ। ऐसा ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां हर दिन औसतन 9 घंटे 50 मिनट तक काम हुआ।
तारांकित अभिलेख
सत्र के दौरान कुल 22 सरकारी गोदामों को पेश किया गया और सभी को डाक से भेजा गया। तारांकित अभिलेखों के अंतर्गत 9,360 टूटे हुए टुकड़े टुकड़े, जिनमें 571 टुकड़े टुकड़े और 105 टुकड़े टुकड़े के उत्तर शामिल हैं, नीचे दिए गए हैं। सदस्यों की औसत उपस्थिति 78.84 प्रतिशत रही, जो सक्रिय लोग शामिल हैं।
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विधान परिषद में 143 घंटे के स्मारक पर
ऊपरी महाराष्ट्र विधान परिषद के कार्य की जानकारी दी गई है। राम शिंदे ने बताया कि यहां भी 20 बैठकों के दौरान कुल 143 घंटे 51 मिनट का काम हुआ। लॉर्ड्स का दैनिक औसत कार्य 7 घंटे 11 मिनट रहा।
विधान परिषद में कुल 2,067 तारांकित प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 669 कोकन्जिल मिले और 125 टुकड़ों पर लार्डों में चर्चा हुई। हालाँकि जोसेफ की अनुपस्थिति का कारण 2 घंटे 45 मिनट और अन्य भूमिकाओं से 4 घंटे 35 मिनट का समय गायब हो गया। काउंसिल में 6 शोक प्रस्ताव और 1 अभिमन्यु प्रस्ताव भी पारित किया गया।
अंतिम सत्र से लेकर अंतिम मिनट तक
बजट सत्र के समापन के साथ ही आगामी सत्र की घोषणा भी की गई। अंतिम सप्ताह के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद दोनों सदनों की बहस सत्र तक के लिए मंजूरी दे दी गई। महाराष्ट्र विधानमंडल का अगला बहस सत्र 22 जून 2026 से मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में सरकार और नामांकन के बीच विकास कार्य और नीतिगत निर्णयों पर असहमति लेकिन असहमति देखने को मिली।
