महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फेरबदल; मुंबई मेट्रो से धाराशिव ZP तक, कई IAS अधिकारियों के हुए तबादले, देखें लिस्ट

Maharashtra IAS Transfer List: महाराष्ट्र में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! रूबल अग्रवाल कोंकण और नयना गुंडे अमरावती की कमिश्नर नियुक्त। देखें आईएएस अधिकारियों के तबादलों की पूरी लिस्ट।

Maharashtra Administration News: महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रशासनिक स्तर पर किया गया यह बड़ा फेरबदल राज्य की कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा फूंकने का प्रयास है। मुंबई मेट्रो से लेकर कृषि और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक, अनुभवी आईएएस (IAS) अधिकारियों की नियुक्ति से विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।

महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक बार फिर से बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रूबल प्राखर अग्रवाल (2008 बैच) को मुंबई स्थित कोंकण डिवीजन का नया डिवीजनल कमिश्नर नियुक्त किया है। वहीं नयना गुंडे (2008) को पुणे से स्थानांतरित कर अमरावती डिवीजन का कमिश्नर बनाया गया है।

मुंबई मेट्रो और प्रशासन में बदलाव

अमरावती की डिवीजनल कमिश्नर रहीं श्वेता सिंघल (2009) को अब महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही एम. देवेंद्र सिंह (2011) को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) में जॉइंट कमिश्नर बनाया गया है।

कृषि और प्रदूषण नियंत्रण विभाग में नई जिम्मेदारियां

अशोक काकड़े (2010) जो सांगली के कलेक्टर थे, उन्हें अब महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमएआईडीसी) का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। वहीं राहुल रेखावर (2011) को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) में मेंबर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है।

यह भी पढ़ें – पहले महिला आयोग अब NCP पार्टी से धोना पड़ा हाथ, रुपाली चाकणकर ने महिला प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा

जिला स्तर पर भी बदलाव

डॉ. मैनाक घोष (2019) जो धाराशिव जिला परिषद के सीईओ थे, उन्हें सांगली का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रियंवदा म्हाड्डुलकर (2022) को धाराशिव जिला परिषद का सीईओ बनाया गया है।

प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य

राज्य में यह प्रशासनिक फेरबदल शासन को अधिक प्रभावी और सुचारु बनाने के उद्देश्य से किया गया है। नए अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देंगे और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को मजबूत करेंगे।