‘सभी वेबसाइट का मेन पेज मराठी में करना अनिवार्य’, फडणवीस सरकार का सभी विभागों को निर्देश

Maharashtra Government: सभी विभागों और मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है कि उनकी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ (ओपनिंग पेज) अनिवार्य रूप से मराठी भाषा में होना चाहिए।

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि उनकी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ (ओपनिंग पेज) अनिवार्य रूप से मराठी भाषा में होना चाहिए। इसके साथ ही वेबसाइट के डिजाइन और नामकरण का तरीका (नेमिंग प्रोटोकॉल) भी समान होना आवश्यक है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

‘मुख्य पृष्ठ मराठी में करना अनिवार्य’

अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय सरकार के अगले डेढ़ सौ दिनों के प्रदर्शन लक्ष्यों के तहत लिया गया है। उन्होंने कहा कि आज के साइबर धोखाधड़ी और भ्रामक वेबसाइटों के दौर में यह कदम आवश्यक है। सभी मंत्रालयों और विभागों को एक निर्धारित डिजाइन में वेबसाइट बनानी होगी, जिसमें उनकी वेबसाइट का नाम ‘.gov.in’ डोमेन के साथ होना चाहिए। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ मराठी में होना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि मराठी राज्य की आधिकारिक भाषा है।

‘सभी वेबसाइट का यूजर इंटरफेस होगा एक समान’

उन्होंने आगे बताया कि वेबसाइट पर अंग्रेजी में भी जानकारी पढ़ने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। यह निर्देश राज्य सरकार की एक बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सभी विभागों में एकरूपता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी वेबसाइटों का यूजर इंटरफेस समान होगा, जिसमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रियों और राज्यपाल के नाम के साथ-साथ नागरिक सेवाओं, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम और ‘आपले सरकार’ जैसी विभागीय योजनाओं के प्रमुख लिंक शामिल होंगे।

सरकार के कामकाज के अनुभव के आधार पर उठाया गया कदम

एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह फैसला सरकार के पहले सौ दिनों के प्रदर्शन अनुभव के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले हर विभाग ने अपने-अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे, जिससे तुलना करना मुश्किल हो गया था। उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी विभाग ने पुराने कानूनों में सुधार को लक्ष्य बनाया, तो किसी ने केवल कामकाज को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इससे आकलन में असंतुलन पैदा हो गया। अब मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने सभी विभागों के लिए समान मानदंड तय करने पर जोर दिया है, ताकि प्रदर्शन की उचित तुलना संभव हो सके।

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सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयों को पुरस्कार की योजना

अधिकारी ने बताया कि जब यह मानकीकरण (स्टैंडर्डाइजेशन) पूरा हो जाएगा, तो सरकार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयों को पुरस्कार देने की योजना बना रही है। इसके लिए भारत की गुणवत्ता परिषद को थर्ड पार्टी एजेंसी नियुक्त करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो विभागों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगी। मुंबई में दो अक्टूबर को आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन विभागों को सम्मानित करेंगे।