सिंहगड़ एजुकेशन सोसायटी घोटाले में मुंबई हाईकोर्ट सख्त, सरकारी अफसरों की भूमिका और 44 संस्थाओं की होगी जांच

Bombay High Court Order: सिंहगड़ टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी (STES) के कथित आर्थिक घोटाले में मुंबई हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सभी 44 संस्थाओं की जांच के आदेश दिए हैं।
Mumbai High Court takes a stern stance on the alleged financial scam at STES
सिंहगड़ टेक्निकल एजुकेशन सोसायटीसोर्स- सोशल मीडिया
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Highlights

  • एसटीईएस के कथित आर्थिक घोटाले पर मुंबई हाईकोर्ट सख्त।

  • सरकारी अधिकारियों की भूमिका और मिलीभगत पर उठे सवाल।

  • संस्थान की सभी 44 शैक्षणिक संस्थाओं की होगी जांच।

  • शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन व सेवानिवृत्ति लाभ बकाया।

Sinhgad Technical Education Society: पुणे की सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी (एसटीईएस) से जुड़े कथित आर्थिक घोटाले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

अदालत ने आशंका जताई है कि सरकारी अधिकारियों की जानकारी या मिलीभगत के बिना सरकारी निधि का इतने बड़े पैमाने पर कथित दुरुपयोग संभव नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में अधिकारियों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में संस्थान से जुड़ी सभी 44 शैक्षणिक संस्थाओं की जांच के आदेश दिए गए हैं।

सरकारी अधिकारियों की भूमिका पर उठाए सवाल

20 नवंबर को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि करीब 240 कर्मचारियों की वर्षों से बकाया वेतन और अन्य लाभों की समस्या संबंधित शिक्षा विभागों की जानकारी के बिना पैदा होना मुश्किल है।

अदालत ने राज्य सरकार से उन अधिकारियों के नाम बताने को कहा, जिन्हें संस्थान को सरकारी निधि जारी किए जाने की जानकारी थी। साथ ही करीब 59 करोड़ रुपये की सरकारी राशि किसके खाते में और किस प्रक्रिया के तहत भेजी गई, इसका भी ब्योरा मांगा गया।

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44 संस्थानों की जांच के आदेश

इससे पहले 10 नवंबर को मुंबई हाईकोर्ट की विशेष पीठ ने एसटीईएस की सभी 44 शैक्षणिक संस्थाओं और उनके ट्रस्टियों के कामकाज की जांच सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग को सौंपने का आदेश दिया था। अदालत ने संभावित वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी निधि के कथित दुरुपयोग की जांच करने को कहा है।

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कर्मचारियों का 400 करोड़ से अधिक वेतन बकाया

इस मामले में संस्थान के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का वेतन तथा सेवानिवृत्ति लाभ लंबे समय से बकाया है। रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों की कुल बकाया राशि 400 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। करीब आठ वर्षों से भुगतान नहीं होने के कारण कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकारी विभागों की जवाबदेही भी जांच के दायरे में

अदालत ने संकेत दिए हैं कि केवल संस्थान के प्रबंधन तक जांच सीमित नहीं रहेगी। सरकारी निधि के वितरण और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली की भी पड़ताल होगी। ऐसे में इस मामले में संस्थान के पदाधिकारियों के साथ सरकारी अधिकारियों की भूमिका भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है।