ई-फसल सर्वेक्षण की अंतिम तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई गई।
नेटवर्क नहीं होने पर किसान ऑफलाइन पंजीकरण करा सकेंगे।
सूखे से निपटने के लिए खेतों तक सड़कें और बागों के लिए बोरवेल की अनुमति।
Nagpur Koradi Khaparkheda Treated Water Project: महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए ई-फसल सर्वेक्षण पूरा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। अब मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं होने वाले क्षेत्रों में किसान ऑफलाइन माध्यम से भी अपनी फसलों का पंजीकरण करा सकेंगे।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इसकी घोषणा की। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने, खेतों तक सड़क पहुंचाने, फसल बीमा से जुड़ी शिकायतों का समाधान करने और सूखते फलों के बागों को बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं।
राज्य में कुल 3.45 करोड़ किसानों में से अब तक 3.20 करोड़ किसानों का ई-फसल सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। शेष करीब 25 लाख किसान अभी इस प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। नेटवर्क की समस्या के कारण पंजीकरण से वंचित किसानों को अब ऑफलाइन सुविधा भी मिलेगी।
सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार ने जिला नियोजन समिति के फंड से इस साल सीमेंट सड़कों के निर्माण कार्य रोकने का फैसला किया है। इसके स्थान पर मुख्यमंत्री बलिराजा खेत-पांधन सड़क योजना के तहत खेतों तक सड़कें बनाई जाएंगी। योजना को तेजी से लागू करने के लिए 25 विधानसभा क्षेत्रों में नए सह-अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
फसल बीमा कंपनियों के खिलाफ किसानों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए सरकार ने इस मुद्दे को मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में उठाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं और बीमा दावों से जुड़े मामलों पर चर्चा कर समाधान निकालना है।
पानी की कमी से प्रभावित संतरा, मोसंबी, आम और चीकू के बागों को बचाने के लिए सरकार ने 15 दिसंबर तक बोरवेल बनाने की अनुमति दी है। इससे सूखे की मार झेल रहे बागायतदार किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
नागपुर शहर के कोराडी और खापरखेड़ा बिजली संयंत्रों में अब शोधित गंदे पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पेंच और तोतलाडोह बांधों के पानी की बचत होगी। इसके अलावा नागपुर जिले में 5,000 रिचार्ज शाफ्ट और 5,000 जलतारा बनाने की योजना भी तैयार की गई है।
इन फैसलों के जरिए सरकार का लक्ष्य किसानों को तकनीकी सुविधाएं देने के साथ सूखे के प्रभाव को कम करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है।