

महाराष्ट्र के 34 हजार न्यायिक कर्मचारी 17 नवंबर से हड़ताल पर।
बॉम्बे हाई कोर्ट के समान संशोधित वेतनमान की मांग।
रिमांड, जमानत और नए केस दर्ज करने समेत कई काम प्रभावित।
Maharashtra Court Employees Indefinite Strike: महाराष्ट्र में जिला एवं सत्र अदालतों के करीब 34 हजार कर्मचारी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इस वजह से अदालतों के कामकाज पर व्यापक असर हुआ। ये सभी कर्मचारी बॉम्बे हाई कोर्ट के कर्मचारियों के समान संशोधित वेतन की मांग कर रहे हैं।
कर्मचारी सितंबर से इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि राज्य सरकार वेतन समानता की मांग को लेकर बार-बार ज्ञापन दिए जाने के बावजूद कोई कदम नहीं उठा रही है।
कर्मचारियों के एक संगठन ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिए जाने के बाद कर्मचारियों ने 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत के तहत अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों का दावा है कि उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को 2006 से संशोधित वेतनमान मिल रहा है जबकि अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारी अब भी इसी तरह के संशोधन का इंतजार कर रहे हैं।
वेतन समानता के अलावा कर्मचारियों ने अधीनस्थ अदालतों में काम का बोझ बढ़ने और कर्मचारियों की कमी का मुद्दा भी उठाया है। कर्मचारियों का दावा है कि शारीरिक और कंप्यूटर आधारित काम एक साथ किए जाने के कारण उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है तथा पहले से ही कम कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ गया है।
इस हड़ताल को राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गुट-क), स्टेट ज्यूडिशियल स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन, राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ और राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ सहित विभिन्न संगठनों ने समर्थन देने का ऐलान किया है।
संगठनों ने सरकार से उच्च न्यायालय की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। कर्मचारियों ने साफ तौर से कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
महाराष्ट्र के करीब 34 हजार। न्यायिक कर्मचारी 17 नवंबर से हड़ताल पर चले गए।
न्यायालयों में अधीनस्थ हाईकोर्ट के समान वेतनमान की मांग। संशोधित
21 महीने से सरकार के पास लंबित प्रस्ताव पर तत्काल निर्णय लेने की मांग।
कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से रिमांड की कार्यवाही (पुलिस, सीबीआई, कस्टम आदि मामलों में), नए केस दाखिल करना, आवेदनों का पंजीकरण, कोर्ट के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना और जमानत के आदेशों को लागू करने जैसे अहम काम प्रभावित हो रहे हैं।