महाराष्ट्र CET में नंबर बढ़वाने के लिए 25 लाख की मांग? रोहित पवार ने ऑडियो रिकॉर्डिंग का हवाला देकर उठाए सवाल

Maharashtra CET Exam Corruption: महाराष्ट्र CET परीक्षा में कथित भ्रष्टाचार को लेकर रोहित पवार ने 25 लाख रुपये तक वसूली का आरोप लगाया। उन्होंने जांच और दिसंबर की परीक्षा ऑफलाइन कराने की मांग की।
Maharashtra CET Exam Corruption Allegations Rohit Pawar
विधायक रोहित पवार(सोर्स: सोशल मीडिया)
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Highlights

  • अंक बढ़वाने के लिए 23 से 25 लाख रुपये तक मांगे जाने का आरोप लगाया।

  • करीब 60 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग में कथित लेनदेन का दावा किया गया।

  • धाराशिव में सात और नांदेड़ में करीब 34 विद्यार्थियों से जुड़े संदिग्ध मामलों की जांच की मांग की गई।

  • दिसंबर की CET परीक्षा OMR शीट के जरिए ऑफलाइन कराने और शिक्षकों को सुरक्षा देने की मांग की।

Rohit Pawar Allegations MHT CET Exam Corruption: राकां शरदचंद्र पवार पार्टी के विधायक रोहित पवार ने मुंबई के वाई. बी. चव्हाण सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईटी परीक्षा में कथित भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए 25 लाख रुपये तक वसूली का आरोप लगाया। इस दौरान मामले का खुलासा करने वाले शिक्षक भी मौजूद थे। रोहित पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से न्यायिक जांच कराने और दिसंबर में होने वाली अगली परीक्षा ऑफलाइन कराने की मांग की।

अंक बढ़ाने के लिए लाखों की वसूली

रोहित पवार के अनुसार, पहले विद्यार्थियों के अंक बढ़वाने के लिए 15 लाख रुपये मांगे जाते थे, लेकिन मामला चर्चा में आने के बाद कथित तौर पर यह रकम बढ़ाकर 23 से 25 लाख रुपये कर दी गई। उन्होंने करीब 60 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने की बात कही, जिसमें कथित लेनदेन और पूरे नेटवर्क की जानकारी होने का दावा किया गया है।

धाराशिव और नांदेड़ के मामलों का हवाला

पवार ने कहा कि धाराशिव जिले में एक ही पिन कोड से सात विद्यार्थियों के संदिग्ध मामले सामने आए हैं। वहीं, नांदेड़ में एक एजेंट के माध्यम से करीब 34 विद्यार्थियों के काम कराने की शिकायत मिली है। इसके अलावा पिछले वर्ष के 189 विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड की जांच की मांग की गई।

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एसआईटी पर सवाल

रोहित पवार ने एसआईटी की कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए पूर्व न्यायाधीश अभय ओका की अध्यक्षता में न्यायिक जांच समिति गठित करने की मांग की। साथ ही ऑडियो की फॉरेंसिक जांच, संबंधित अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल और खुलासा करने वाले शिक्षकों को सुरक्षा देने की अपील की।

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सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम

उन्होंने दिसंबर में होने वाली सीईटी परीक्षा ओएमआर शीट के माध्यम से ऑफलाइन कराने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि 10 दिनों में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो इस मुद्दे को राजनीतिक स्तर पर उठाया जाएगा।