महाराष्ट्र कैबिनेट के 7 बड़े फैसले.....खिलाड़ियों के आरक्षण से म्हाडा कोर्ट तक, जानिए किसे क्या मिला

Maharashtra Cabinet Decisions: महाराष्ट्र कैबिनेट ने अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें खिलाड़ियों के लिए नौकरी में आरक्षण, स्वास्थ्य व्यवस्था, न्यायिक सुविधाओ और सरकारी जमीन से जुड़े फैसले शामिल हैं
Cabinet Decisions Sports Quota Reform
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी(सोर्स: AI)
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Cabinet Decisions Sports Quota Reform News : महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। खिलाड़ियों की सरकारी और अर्ध-सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण के लिए संशोधित नीति को मंजूरी मिली है। वहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2026 से 2031 तक ‘प्रगति’ परियोजना लागू की जाएगी। इसके अलावा सोलापुर के माढा में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय बनाने समेत जमीन और उद्योग से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

खिलाड़ियों के 5% आरक्षण पर बड़ा फैसला

राज्य में सफल खिलाड़ियों को सरकारी, अर्ध-सरकारी और अन्य क्षेत्रों में नौकरी दिलाने के लिए लागू 5 प्रतिशत आरक्षण की संशोधित नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही इस विषय में पहले जारी किए गए सभी शासन निर्णय, शासन शुद्धिपत्र, परिपत्र और पत्र रद्द कर दिए गए हैं। यह फैसला स्कूल शिक्षा एवं खेल विभाग से संबंधित है।

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स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए ‘प्रगति’ परियोजना

सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ‘प्रगति’ (PRAGATI - Primary Healthcare Reimagined with Advanced Governance and Accessible Technology Integration) परियोजना को मंजूरी दी गई है।

यह परियोजना 2026 से 2031 तक लागू की जाएगी। इसके लिए एशियाई विकास बैंक से कर्ज लेने और परियोजना में राज्य सरकार का हिस्सा शामिल करने को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर और अधिक तकनीक-सक्षम बनाना है।

ह्योसंग इंडिया को पूंजीगत अनुदान

वस्त्रोद्योग विभाग के प्रस्ताव के तहत ह्योसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पूंजीगत अनुदान देने की मंजूरी दी गई है।

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माढा में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय

सोलापुर जिले के माढा में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए जरूरी पदों के निर्माण और न्यायालय के संचालन से संबंधित खर्च की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है।

मुंबई और चेंबूर से जुड़े फैसले

मुंबई स्थित कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटर के लीज का रियायती दर पर नवीनीकरण करने को मंजूरी दी गई है।

वहीं चेंबूर स्थित भिक्खू संघ यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन संस्था को उसके कब्जे वाली जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

नागपुर के कोराडी में जमीन संस्थान को मिलेगी

नागपुर के कोराडी में तीर्थ क्षेत्र विकास योजना के तहत विकसित की जा रही सरकारी जमीन को श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान को देने की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है।

इस तरह मंत्रिमंडल के फैसलों में खिलाड़ियों के आरक्षण से लेकर स्वास्थ्य, न्याय व्यवस्था, उद्योग और धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों को शामिल किया गया है।

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