महाराष्ट्र कैबिनेट के बड़े फैसले: बायोगैस नीति को मंजूरी, सातारा में IT पार्क, शिक्षकों के वेतन पर लिया निर्णय
Maharashtra Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई बायोगैस नीति, सातारा में आईटी पार्क और शिक्षकों के वेतन पर अहम फैसले लिए गए।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फाइल फोटो, सोर्स: सोशल मीडिया)
Devendra Fadnavis Cabinet Meeting Decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज, 22 अप्रैल 2026 को राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विकास, पर्यावरण और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कई दूरगामी निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने विशेष रूप से हरित ऊर्जा और तकनीकी बुनियादी ढांचे पर जोर दिया है।
1. महाराष्ट्र कॉम्प्रेस्ड बायोगैस नीति (CBG) 2026
महाराष्ट्र के महायुति सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगैस नीति-2026’ को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए सरकार ने चालू वर्ष में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
- प्रोजेक्ट मॉडल: ये बायोगैस प्रोजेक्ट PPP (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) और हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल पर आधारित होंगे।
- समन्वय: प्रत्येक जिले में एक समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
- लाभ: इससे न केवल कचरा प्रबंधन बेहतर होगा, बल्कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी।
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय (संक्षिप्त)@Dev_Fadnavis #Maharashtra #DevendraFadnavis #CabinetDecision #मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/cmLRkfKVZp — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 22, 2026
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2. सातारा में बनेगा नया IT पार्क
सातारा जिले के विकास को गति देने के लिए मौजे नागेवाडी में IT पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (MIDC) को 42.55 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की जाएगी। इस फैसले से सातारा और आसपास के क्षेत्र में आईटी सेक्टर को मजबूती मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे।
3. शिक्षकों के लिए खुशखबरी और भूमि नीति में बदलाव
राज्य के सात आदर्श महाविद्यालयों के शिक्षकों को अब UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के निर्देशानुसार मूल वेतन मिलेगा। इसके अलावा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की भर्ती में इन शिक्षकों को अतिरिक्त अंक भी दिए जाएंगे। वहीं, राजस्व विभाग ने अधिकतम भूमि सीमा नियमों के तहत जमीन के रूपांतरण (वर्ग-2 से वर्ग-1) के प्रीमियम के पुनर्गठन को भी हरी झंडी दे दी है।
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4. KEM अस्पताल के नाम पर नया विवाद?
एक तरफ जहां कैबिनेट के फैसलों की चर्चा है, वहीं दूसरी ओर मुंबई के ऐतिहासिक के.ई.एम. (KEM) अस्पताल के नाम को लेकर सियासत गरमा गई है। कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता मंगल प्रभात लोढा ने बीएमसी को पत्र लिखकर अस्पताल का नाम बदलकर “कौशल्य श्रेष्ठ एकलव्य स्मारक अस्पताल” करने की मांग की है। लोढा का तर्क है कि वर्तमान नाम ब्रिटिश काल का है और इसे बदला जाना चाहिए। इस मांग से आने वाले दिनों में राजनीतिक विवाद बढ़ने के आसार हैं।
