महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के धुंवादार फैसले (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Mumbai News: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बुधवार को मुंबई में वडाला-सीएसएमटी-गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो लाइन सहित कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। अन्य परियोजनाओं में ठाणे में रिंग मेट्रो, पुणे मेट्रो की लाइन-2 और लाइन-4 का विस्तार और नागपुर मेट्रो चरण-2 शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने इन परियोजनाओं के लिए ऋण भी स्वीकृत किए हैं जिसमें राज्य सरकार आकस्मिक देनदारियों को वहन करेगी।
सरकारी कंपनी महाजेनको के ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली ‘फ्लाई ऐश’ के उपयोग को एक नीति को मंजूरी मिल गई। महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 2017 और कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने मुंबई के बांद्रा (पूर्व) में एक नए उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए 3,750 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय विभाग द्वारा क्रियान्वित दिव्यांगजनों के लिए संजय गांधी निराधार योजना और श्रवणबल योजना के तहत मासिक सहायता राशि 1,000 रुपये बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई। शिक्षा क्षेत्र में, सरकार ने नौवीं और 10वीं कक्षा के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए केंद्र की ‘प्री-मैट्रिक’ छात्रवृत्ति योजना को लागू करने का निर्णय लिया, जो राज्य द्वारा संचालित स्वर्ण जयंती जनजातीय ‘प्री-मैट्रिक’ छात्रवृत्ति की जगह लेगी।
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ठाणे सर्कुलर मेट्रो, पुणे मेट्रो लाइन-2, लाइन-4 और नागपुर मेट्रो चरण-2 के लिए ऋणों को मंज़ूरी,ठाणे सर्कुलर मेट्रो परियोजना, पिंपरी-चिंचवाड़ से निगड़ी मेट्रो रेल कॉरिडोर, स्वर्गेट से कटराज मेट्रो रेल कॉरिडोर, वनज़ से रामवाड़ी (लाइन संख्या 2) एक्सटेंशन लाइन, वनज़ से चांदनी चौक और रामवाड़ी से वाघोली (विट्ठलवाड़ी), पुणे मेट्रो लाइन-4 (खड़कवासला स्वर्गेट हडपसर-खराड़ी) और नल स्टॉप वारजे-माणिकबाग (सब-लाइन) और नागपुर मेट्रो रेल चरण-2 की मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए लिए गए बाह्य समर्थित ऋणों की आकस्मिक देनदारियों को मंज़ूरी।
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स्वरगेट से कटराज मेट्रो लाइन पर दो नए मेट्रो स्टेशनों बालाजीनगर और बिबवेवाड़ी के निर्माण और कटराज मेट्रो स्टेशन को लगभग 421 मीटर दक्षिण की ओर स्थानांतरित करने को मंजूरी। इसके लिए 683 करोड़ 11 लाख रुपये का प्रावधान।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
