ठाणे जिले में गर्मियों के जल संकट से निपटने की तैयारी, 30 करोड़ की कार्ययोजना तैयार

Thane Water Crisis: ठाणे जिला प्रशासन ने जल संकट से निपटने के लिए 30 करोड़ रुपये की कार्य योजना बनाई। 438 गांवों को पानी और 586 नए नलकूप खुदवाए जाएंगे।
A ₹30 crore plan in Thane district to tackle the water crisis
जल संकटसोर्स- सोशल मीडिया
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Highlights

  • जल संकट से निपटने के लिए ठाणे जिले में 30 करोड़ की योजना।

  • 438 गांव-पाडों में टैंकर से पानी पहुंचाने की तैयारी।

  • 586 नए नलकूप खोदे जाएंगे, कुओं का भी होगा गहरीकरण।

Thane Zilla Parishad Water Crisis Plan: गर्मियों के दिनों में ग्रामीण इलाकों में गहराने वाले जल संकट से निपटने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। 'अल नीनों' के संभावित प्रभावों और कम बारिश की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये की व्यापक 'कार्य योजना' तैयार की है। इस बार केवल टैंकरों पर निर्भर रहने की बजाय कुओं के गहरीकरण और जल स्रोतों को मजबूत करने जैसे स्थायी समाधानों पर विशेष जोर दिया गया है।

438 संभावित प्रभावित गांवों को टैंकर से जलापूर्ति

प्रशासन की तरफ से तैयार की गई कार्य योजना में अंबरनाथ, भिवंडी, कल्याण, मुरबाड और शाहपुर के ग्रामीण क्षेत्रों व पाडों (बस्तियों) में जलापूर्ति सुचारु रखने के लिए कुल सात प्रकार के उपाय प्रस्तावित किए गए है।

जिले के 5 तालुकाओं के कुल 438 संभावित प्रभावित गांव-पाडों में टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाने की योजना है, जिस पर लगभग 4 करोड़ 42 लाख रुपये खर्च होंगे, पानी की कमी को दूर करने के लिए कुल 586 नए नलकूप खुदवाने का प्रस्ताव है, जिस पर लगभग 5 करोड़ 27 लाख रुपये का अनुमानित खर्च आएगा।

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कुओं को गहरा करने पर जोर

पहली बार कार्य योजना में कुओं का गहरीकरण, गाद निकालना और जल स्रोतों के सुदृढ़ीकरण (151 कार्य) को शामिल किया गया है। इसके अलावा 60 कुओं के गहरीकरण और 55 नल-जलापूर्ति योजनाओं की विशेष मरम्मत के कार्य किए जाएंगे।

तालुकावार प्रस्तावित कार्य और भौगोलिक स्थिति और पानी की किल्लत की गंभीरता को देखते हुए शहापुर तालुका में सबसे अधिक कुल 601 कार्य और 325 संभावित पानी किल्लत वाले पाडे चिन्हित किए गए हैं।

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प्रशासन की अनूठी पहल

पारंपरिक रूप से हर साल शहापुर और मुरबाड में भीषण जल संकट देखने को मिलता है, लेकिन इस बार अल नीनो के खतरे को भांपते हुए अंबरनाथ, कल्याण और भिवंडी के ग्रामीण इलाकों को भी एहतियातन इस योजना में शामिल किया गया है।

जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य नवंबर 2026 से जून 2027 के बीच ग्रामीण नागरिकों को पानी के लिए भटकने से बचाना और जल स्रोतों को दीर्घकालिक रूप से सक्षम बनाना है।