महाराष्ट्र में बैन के बावजूद दौड़ रहीं ई-बाइक टैक्सियां, रैपिडो-ओला-उबर पर 1.5 लाख का जुर्माना
Mumbai News: महाराष्ट्र सरकार ने बिना लाइसेंस चल रही ई-बाइक टैक्सी सेवाओं पर कड़ी कार्रवाई की है। रैपिडो, ओला और उबर से 1.5 लाख रुपये वसूले गए और 57 बाइक जब्त की गईं।
ई-बाइक टैक्सियां (pic credit; social media)
E Bike Taxi: मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बिना लाइसेंस के चल रही ई-बाइक टैक्सी सेवाओं पर अब सरकार का डंडा चल गया है। परिवहन विभाग ने हाल ही में विशेष अभियान चलाकर रैपिडो, ओला और उबर जैसी कंपनियों पर कार्रवाई की है। इस दौरान 57 बाइक जब्त की गईं और 1.5 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
परिवहन विभाग ने साफ किया है कि बिना अनुमति के ई-बाइक टैक्सी सेवाओं का संचालन गैरकानूनी है। राज्य सरकार फिलहाल ई-बाइक टैक्सी नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। जब तक यह नीति लागू नहीं होती, तब तक बिना लाइसेंस वाली सेवाओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि नागरिकों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि मुंबई महानगर क्षेत्र में कई कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से ई-बाइक टैक्सी चला रही हैं। सरकार ने ऐसी सेवाओं को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया है।
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सरनाईक ने यह भी स्पष्ट किया कि बार-बार आदेशों की अवहेलना करने वाली कंपनियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा, “मैंने मोटर परिवहन विभाग को निर्देश दिया है कि जो कंपनियां लगातार सरकारी आदेशों का उल्लंघन करती हैं, उनके लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए जाएं।”
जानकारी के अनुसार, ई-बाइक टैक्सी नीति की फाइल फिलहाल विधि एवं न्याय विभाग के पास विचाराधीन है। इस पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार चाहती है कि नीति आने के बाद कंपनियां एक तय ढांचे के भीतर सेवाएं दें ताकि यात्रियों की सुरक्षा और पारदर्शिता बनी रहे।
वर्तमान में, अवैध रूप से चल रही ई-बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगाम लगाने के लिए सघन जांच अभियान जारी है। अधिकारियों का कहना है कि न केवल वाहन जब्त किए जाएंगे, बल्कि बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी होगी।
सरकार की इस सख्ती से अब रैपिडो, ओला और उबर जैसी बड़ी कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है। उन्हें अब या तो कानूनी ढांचे में रहकर सेवाएं देनी होंगी या फिर महाराष्ट्र में अपना संचालन बंद करना पड़ेगा।
नागरिकों के लिए यह कदम राहत की खबर है, क्योंकि लंबे समय से शिकायत थी कि अवैध बाइक टैक्सी सेवाएं बिना नियम और सुरक्षा मानकों के चल रही थीं। सरकार की यह कार्रवाई आने वाले दिनों में पूरे सेक्टर के लिए दिशा तय कर सकती है।
