केंद्रीय योजनाओं के फंड उपयोग में तेजी लाएं विभाग, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए सख्त समीक्षा के निर्देश

CM Fadnavis Central Funds Review: देवेंद्र फडणवीस ने सह्याद्री अतिथिगृह में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को केंद्रीय योजनाओं के फंड का 95% से अधिक प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
Mumbai Departments should accelerate fund utilization for central schemes
देवेंद्र फडणवीस सोर्स- सोशल मीडिया
Published on
Updated on

Maharashtra Central Scheme Fund Utilisation: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय योजनाओं के लिए मिलने वाले फंड का समय पर और प्रभावी इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभाग प्रमुखों से इस साल केंद्रीय फंड के इस्तेमाल का स्तर 95 फीसदी से अधिक रखने को कहा है।

इससे साफ है कि सरकार विकास कार्यों में केंद्रीय योजनाओं के फंड का पूरा लाभ उठाने पर जोर दे रही है। सह्याद्री अतिथिगृह में केंद्रीय योजनाओं के फंड की उपलब्धता। और खर्च की समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की योजनाओं के साथ केंद्रीय फंड को जोड़कर विकास कार्यों को गति दी जा सकती है।

अगले साल करीब 16 से 17 हजार करोड़ रुपये के केंद्रीय फंड को खर्च करने की क्षमता है। इसमें बड़ा हिस्सा पूंजीगत खर्च का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों को फंड की उपलब्धता, खर्च और बकाया राशि की नियमित समीक्षा करनी चाहिए। लेखा प्रक्रिया या तकनीकी कारणों से खर्च रुका है तो उसे तुरंत दूर किया जाए।

स्कूल शिक्षा विभाग आगे

वर्ष 2025-26 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के फंड खर्च में स्कूल शिक्षा और खेल विभाग 96 फीसदी उपयोग के साथ आगे रहा। सहकार और पणन तथा गृह विभाग ने 99 फीसदी, जबकि मृदा व जल संरक्षण विभाग ने 98 फीसदी फंड खर्च किया।

Mumbai Departments should accelerate fund utilization for central schemes
4 साल, 7 बड़े हादसे... आखिर कब जागेगा MMRDA? कुर्ला क्रेन हादसे के बाद ठेकेदार पर ठोका 25 लाख जुर्माना

मनरेगा में 100 फीसदी फंड का उपयोग हुआ है, मुख्य सचिव के स्तर पर केंद्रीय फंड के उपयोग की प्रभावी व्यवस्था बनाने और हर तीन महीने में समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए है।

हर तीन महीने में होगी समीक्षा

बैठक में मुख्य सचिव के स्तर पर केंद्रीय फंड के प्रभावी उपयोग की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही केंद्रीय योजनाओं के फंड की स्थिति और खर्च की हर तीन महीने में समीक्षा करने को कहा गया है। सरकार का उद्देश्य फंड के कम उपयोग के कारण विकास योजनाओं की गति प्रभावित न होने देना है।

Navbharat Live
navbharatlive.com