दहिसर से हटेगा रडार, 50 हजार नए घरों का रास्ता हुआ साफ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया ऐलान

Dahisar Radar Relocation: पीयूष गोयल और देवेंद्र फडणवीस के प्रयासों से दहिसर के हाई-फ्रीक्वेंसी रडार को गोराई में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इससे लंबित पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स तेज होंगे।

Piyush Goyal News: उत्तर मुंबई के सांसद और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अथक प्रयासों और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सहयोग से दहिसर, मागाठाणे और बोरीवली के निवासियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने दहिसर स्थित हाई-फ्रीक्वेंसी रडार को गोराई में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। इस कदम से पिछले कई वर्षों से अटके हुए हजारों घरों के निर्माण और पुनर्विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी।

उत्तर मुंबई के सांसद और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की पहल पर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रडार को स्थानांतरित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। दहिसर में स्थित हाई-फ्रीक्वेंसी रडार को गोराई स्थानांतरित किए जाने से दहिसर, मागाठाणे और बोरिवली में वर्षों से अटकी पड़ी हजारों गृह निर्माण परियोजनाओं के पुनर्विकास का रास्ता साफ हो गया है।

50 हजार नए घर बनेंगे

पीयूष गोयल ने बताया कि लगभग 6 किमी के दायरे में आने वाले क्षेत्र में आगामी कुछ वर्षों में करीब 50,000 घर बनाए या पुनर्विकसित किए जाएंगे। यह मुद्दा आसान नहीं था। कई वर्षों के निरंतर प्रयासों और केंद्र व राज्य सरकार के बीच घनिष्ठ समन्वय से यह निर्णय संभव हो पाया है। सांसद गोयल ने आश्वासन दिया कि आने वाले महीनों में सभी अटकी परियोजनाएं तेजी से शुरू होंगी।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि आवास की जरूरतों और विमानन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाते हुए यह निर्णय लिया गया है। राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने इसे दहिसर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए खुशी का दिन बताया। इसी तरह विधायक मनीषा चौधरी निर्णय पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इससे न केवल पक्के मकानों का रास्ता खुलेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी होगा।

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प्रमुख बिंदु और निर्णय के लाभ

पुनर्विकास में तेजी: रडार के कारण ऊंचाई पर लगी पाबंदियां हटने से अब दहिसर, मागाठाणे और बोरीवली के लगभग 6 किमी के दायरे में लंबित प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकेंगे।
50,000 नए घर: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, इस निर्णय से आगामी कुछ वर्षों में क्षेत्र में लगभग 50,000 नए और पुनर्विकसित घरों का निर्माण संभव होगा।
रोजगार के अवसर: निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
बेहतर बुनियादी ढांचा: पक्के मकानों के साथ-साथ नागरिकों को सुरक्षित, हरित और आधुनिक जीवनशैली उपलब्ध होगी।