Congress Demand Dada Bhuse's Resignation: केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे के इस्तीफे की मांग तेज होने लगी है। नीट पेपर लीक मामले के बाद अब महाराष्ट्र में सीईटी और टीईटी परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इन गड़बड़ियों से करीब 6 लाख विद्यार्थियों को नुकसान हुआ है, लेकिन राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने अब तक इसकी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है।
कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के महाराष्ट्र अध्यक्ष सागर सालुंखे और मुंबई युवक कांग्रेस की अध्यक्ष जीनत शबरीन ने कहा है कि नीट की तरह महाराष्ट्र में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) परीक्षाओं के प्रश्नपत्र भी लीक हुए हैं, जिससे 6 लाख से अधिक छात्रों को भारी नुकसान हुआ है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार की नाकामी के कारण लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी है और उनके सपनों पर पानी फिर गया है लेकिन महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने अब तक इसकी कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है।
यदि आने वाले 7 दिनों के भीतर भुसे नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा नहीं देते तो समान विचारधारा वाले दलों और संगठनों के साथ कांग्रेस के छात्र संगठन पूरे राज्य में सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। सालुंखे और शबरीन ने यह अल्टीमेटम सोमवार को तिलक भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया।
सागर सालुंखे और जीनत शबरीन ने कहा कि टीईटी पेपर लीक मामले के बाद युवक कांग्रेस ने आंदोलन किया था, लेकिन सरकार अब भी गंभीर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री दादा भुसे इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के स्कूल शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभागों में अव्यवस्था फैली हुई है। यदि परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों को नहीं रोका गया तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर सरकार से जवाब मांगेगी।
एनएसयूआई और युवक कांग्रेस ने ‘जेन-जी यूनिवर्सिटी’ के माध्यम से शिक्षा मंत्री दादा भुसे की एक प्रतीकात्मक मार्कशीट जारी की है। इस मार्कशीट में शिक्षा क्षेत्र में कथित असफलता को लेकर दादा भुसे को ‘फेल’ घोषित किया गया है। कांग्रेस ने इसे सरकार की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने का तरीका बताया है।