Mumbai: वॉर रूम में CM फडणवीस ने की इंफ्रा परियोजनाओं की समीक्षा, देरी करने वाले ठेकेदारों को नहीं मिलेगा काम

CM Devendra Fadnavis ने इंफ्रा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। देरी करने वाले ठेकेदारों पर सख्ती, धारावी पुनर्विकास और प्रमुख कॉरिडोर परियोजनाओं में तेजी पर जोर दिया।

CM Devendra Fadnavis War Room Meeting: महाराष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं को तेज गति से पूरा किया जाना चाहिए। इसी संदेश के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर वॉर रूम’ बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की और संबंधित एजेंसियों को कड़े निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में बुनियादी ढांचा परियोजना तीन से साढ़े तीन साल में पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों द्वारा देरी किए जाने से देश और राज्य दोनों को नुकसान होता है, इसलिए किसी भी स्तर पर विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ठेकेदार समय पर काम पूरा नहीं करते, उन्हें भविष्य में कोई नया काम नहीं दिया जाए। साथ ही, टेंडर प्रक्रिया में यह मानदंड भी शामिल किया जाए कि ठेकेदार ने पिछला प्रोजेक्ट कितने समय में पूरा किया था।

धारावी पुनर्विकास को मिलेगी रफ्तार

धारावी पुनर्विकास की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां के उद्यमियों को राज्य जीएसटी में छूट दिलाने की कार्यवाही की जाए, ताकि धारावी की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप मिल सके। बीडीडी चाल पुनर्विकास (नायगाव, वरली, नागपाड़ा) में किरायेदारों को किराया देकर घर खाली करवाएं और पुनर्विकास तत्काल शुरू करें।

मुंबई के बड़े बुनियादी परियोजनाओं पर फोकस

ठाणे से बोरीवली दोहरी सुरंग परियोजना को तिमाही लक्ष्य तय कर समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। गोरेगांव से मुलुंड दोहरी सुरंग परियोजना जनवरी 2029 तक पूर्ण की जाए, जिससे पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों के बीच आवागमन सुगम होगा। वांद्रे से वर्सोवा समुद्री सेतु परियोजना की बाधाएं दूर कर काम में प्रगति लाने को कहा गया।

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विरार-अलीबाग कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाएं

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विरार से अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के निर्माण के बाद आसपास की जमीन की कीमतें बढ़ेंगी। सरकार इस बढ़े हुए मूल्य का लाभ उठाने के लिए नियोजन करे और निवेशकों के साथ मिलकर उन क्षेत्रों में विशेष उद्योग विकास की संभावनाएं तलाशे।