बंबई उच्च न्यायालय के नए परिसर के भूमिपूजन कार्यक्रम में मौजूद सीजेआई चंद्रचूड़, सीएम एकनाथ शिंदे व अन्य (सोर्स: एक्स@Dev_Fadnavis)
मुंबई: भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में बम्बई उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी। दक्षिण मुंबई में मौजूदा उच्च न्यायालय भवन के पत्थरों को नींव में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय समारोह में शामिल हुए।
उच्च न्यायालय के नए परिसर में विशाल अदालत कक्ष, न्यायाधीशों और रजिस्ट्री कर्मियों के लिए कक्ष, एक मध्यस्थता केंद्र, एक सभागार, पुस्तकालय तथा कर्मचारियों, वकीलों और वादियों के लिए अनेक सुविधाएं होंगी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि 30.16 एकड़ भूमि का कब्जा चरणबद्ध तरीके से उच्च न्यायालय को सौंप दिया जाएगा। उसने कहा कि 4.39 एकड़ की पहली किस्त पहले ही दी जा चुकी है।
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उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि “सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड़ ने प्रस्तावित नए उच्च न्यायालय परिसर का भूमिपूजन, पट्टिका का अनावरण और उद्घाटन किया। नए उच्च न्यायालय परिसर और न्यायाधीशों का ‘लैंड्स एंड’ आवासीय परिसर का पट्टिका का अनावरण व ई-सेवा केंद्र और बॉम्बे डिजिटल लॉ रिपोर्ट (BDLR) का उद्घाटन किया”
🕡 6.35pm | 23-9-2024📍Bandra, Mumbai | संध्या. ६.३५ वा. | २३-९-२०२४📍वांद्रे, मुंबई.
🔸Bhumipoojan of the proposed new High Court Complex, Unveiling of plaques and inauguration at the hands of Hon Chief Justice of India, Dr. Dhananjaya Chandrachud Ji
✅Unveiling of plaques: New… pic.twitter.com/o4we011bOZ— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 23, 2024
बता दें कि 16 अगस्त 1862 को स्थापित बंबई उच्च न्यायालय वर्तमान में फ्लोरा फाउंटेन (हुतात्मा चौक) के पास एक इमारत में स्थित है। अधिकारी ने बताया कि अदालत वहां पर नवंबर 1878 से है। बम्बई उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ मुंबई में, जबकि नागपुर और औरंगाबाद के साथ-साथ गोवा में भी पीठ हैं।
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बम्बई उच्च न्यायालय का केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव पर भी अधिकार क्षेत्र है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 94 है, जबकि न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 66 है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
