मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों पर कार्रवाई तय, BMC ने बढ़ाए वसूली अभियान के घंटे
BMC Tax Recovery Action Mumbai: बीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को 31 मार्च तक भुगतान करने की चेतावनी दी है। तय समयसीमा के बाद कुर्की और जब्ती की कार्रवाई होगी।
- Written By: अपूर्वा नायक
अश्विनी जोशी (सौ. सोशल मीडिया )
BMC Property Tax Deadline Action: बीएमसी ने संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) बकाया रखने वाले नागरिकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि 31 मार्च, 2026 तक कर का भुगतान नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अतिरिक्त मनपा आयुक्त (शहर) अश्विनी जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बकाया कर न चुकाने वाली संपत्तियों पर तत्काल कुर्की और जब्ती की कार्रवाई की जाए। बीएमसी मुख्यालय में बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कर वसूली की प्रगति का जायजा लिया गया। इस बैठक में कर निर्धारण एवं संग्रह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
🔹सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा तसेच थकीत मालमत्ता करभरणा दिनांक ३१ मार्च २०२६ पूर्वी न करणाऱ्या मालमत्तांवर तत्काळ अटकावणी आणि जप्तीची कारवाई करावी, असे निर्देश अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी यांनी दिले आहेत. 🔹मालमत्ता करासंदर्भात महानगरपालिका… pic.twitter.com/XgoeHRCZG5 — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) March 25, 2026
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बैठक में सामने आया कि 24 मार्च, 2026 तक कुल 6,449 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का 87।86 प्रतिशत है। हालांकि, लक्ष्य हासिल करने के लिए अभी भी बड़े पैमाने पर वसूली बाकी है।
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नागरिकों की सुविधा के लिए बीएमसी ने की विशेष व्यवस्था
- अश्विनी जोशी ने कहा कि सभी संपति धारकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कर का भुगतान करना अनिवार्य है। जिन लोगों ने अब तक चालू वित्तीय वर्ष का कर जमा नहीं किया है या जिन पर बकाया है, वे जल्द से जल्द भुगतान करें, अन्यथा उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
- नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने विशेष व्यवस्था भी की है। सार्वजनिक अवकाश और साप्ताहिक छुट्टियों के दिनों में भी नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) खुले रहेंगे।
- 26, 28 और 29 मार्च को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, जबकि 30 और 31 मार्च को सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक ये केंद्र कार्यरत रहेंगे। बीएमसी का यह कदम कर संग्रह बढ़ाने और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर कर जमा कर दंडात्मक कार्रवाई से बचें।
