मुंबई में दुकानों-होटलों और दफ्तरों पर लगाना होगा मराठी साइनबोर्ड, BMC ने दिया 1 महीने का अल्टीमेटम

BMC Marathi Signboard Rule: मुंबई में अब बिना मराठी साइनबोर्ड वाली दुकानों और दफ्तरों की खैर नहीं। BMC ने देवनागरी लिपि में बोर्ड लगाने के लिए एक महीने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है।

Mumbai Marathi Signboard Rule News: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर मराठी साइनबोर्ड का मुद्दा गरमा गया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने शहर की सभी दुकानों, होटलों, कमर्शियल सेंटर्स और निजी दफ्तरों के लिए एक कड़ा फरमान जारी किया है। नए निर्देश में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपनी जगह के बाहर मराठी (देवनागरी लिपि) में साइनबोर्ड लगाने के लिए केवल एक महीने का समय दिया गया है।

BMC अधिकारियों के मुताबिक, जो इस समय सीमा के भीतर नियमों का पालन नहीं करेंगी, उन्हें मौजूदा नियमों के तहत जुर्माना और आगे की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यह निर्देश महाराष्ट्र सरकार के बार-बार दिए गए निर्देशों और पूरे राज्य में सार्वजनिक और कमर्शियल जगहों पर मराठी भाषा की मौजूदगी को पक्का करने पर नए सिरे से दिए गए जोर के बाद आया है।

नया नियम क्या कहता है?

BMC के इस आदेश के तहत, सभी व्यापारिक जगहों को अपना नाम देवनागरी लिपि में मराठी में दिखाना होगा। अधिकारियों ने कहा कि मराठी में लिखे अक्षर साफ-साफ दिखने चाहिए और दूसरी भाषाओं के साइनबोर्ड के मुकाबले बड़े या उतने ही खास होने चाहिए।

किस पर लागू होगा यह नियम?

• दुकान
• रेस्टोरेंट और होटल
• कॉर्पोरेट दफ्तर
• कमर्शियल जगहें
• रिटेल आउटलेट

नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लग सकता है

नगर निगम के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि जो कारोबार इस आदेश को नजरअंदाज करेंगे, उन्हें महाराष्ट्र दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम और नगर निगम के संबंधित नियमों के तहत जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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इस नियम के अनुसार, दूसरी भाषाओं के साथ-साथ मराठी साइनबोर्ड भी प्रमुखता से लगाना जरूरी है। अगर फाइव स्टार होटल और कॉर्पोरेट टावर भी इस नियम को नजरअंदाज करते हैं तो उन्हें भी जांच और प्रति कर्मचारी 2,000 रुपये तक का जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

BMC ने कहा कि समय सीमा खत्म होने के बाद जांच और नियमों को लागू करने के अभियान शुरू किए जाएंगे।अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का मकसद मराठी भाषा की पहचान को बढ़ावा देना और स्थानीय भाषा में साइनबोर्ड लगाने से जुड़े राज्य के पुराने नियमों का पालन पक्का करना है।