BKC में बुलेट ट्रेन निर्माण पर बीएमसी की रोक, नियम उल्लंघन का मामला
Bullet Train: बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बीएमसी ने बीकेसी में बुलेट ट्रेन निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। निरीक्षण में धूल और वायु प्रदूषण नियंत्रण नियमों के उल्लंघन सामने आए।
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन (pic credit; social media)
Mumbai News In Hindi: बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्ती के बाद मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) इलाके में चल रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
बीएमसी की ओर से यह कार्रवाई निर्माण स्थल पर पर्यावरण और वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर की गई है। बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल ही में किए गए निरीक्षण के दौरान साइट पर कई गंभीर कमियां सामने आईं।
इनमें निर्माण स्थल पर लगाए गए बैरिकेड की ऊंचाई तय मानकों से कम होना, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग उपकरण समय पर स्थापित न किया जाना और निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों का बिना ढके खुले में आना शामिल है। इसके अलावा, साइट के भीतर की सड़कों पर पानी के छिड़काव (स्प्रिंकलर) की व्यवस्था न होना और निर्माण से निकलने वाले मलबे को सही तरीके से हैंडल न करना भी नियमों का उल्लंघन पाया गया।
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काम पर लगाई गई रोक जारी
बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण और निगरानी की जिम्मेदारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) के पास है। हालांकि, शहर की सिविक बॉडी बीएमसी ने साफ किया है कि जब तक निर्माण स्थल पर धूल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय पूरी तरह लागू नहीं किए जाते, तब तक काम पर लगाई गई रोक जारी रहेगी।
बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, 2 दिसंबर को ही इस मामले में एनएचएसआरसीएल को एक शो-कॉज नोटिस जारी किया गया था। निरीक्षण टीमों ने उस समय पाया था कि साइट पर हवा प्रदूषण को कम करने से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद आवश्यक सुधार नहीं होने पर अब निर्माण कार्य रोकने का कड़ा कदम उठाया गया है।
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बीएमसी का कहना है कि निर्माण कार्य से आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को धूल और प्रदूषण से परेशानी हो रही थी, जिसे देखते हुए पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन कराना जरूरी है। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नगर निगम अब ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स पर कड़ी नजर रखे हुए है, जहां वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावित होने की आशंका है।
