वारिस पठान (सौजन्य-सोशल मीडिया)
मुंबई: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल पैदा हो गए है। देश का हर समुदाय आज आतंकवाद के खिलाफ एक साथ आकर खड़ा है और इस हमले की निंदा कर रहा है। इस आतंकवादी हमले में एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है और आतंकवादियों को खत्म करने की मांग की है।
वारिस पठान ने कहा कि आतंकियों को खदेड़कर बाहर कर मारना चाहिए और उनके साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में AIMIM नेता वारिस पठान कहते हैं, “देखिए, कूटनीतिक तौर पर, शुरुआत में ऐसा कदम उठाना एक अच्छा फैसला था, और हम चाहते हैं कि और भी सख्त कदम उठाए जाएं।”
सभी दलों को एकजुट होने का संदेश देते हुए वारिस पठान ने कहा, “इन आतंकवादियों को ढूंढ़कर खत्म किया जाना चाहिए। इतने सालों से हम देख रहे हैं कि कैसे पड़ोसी मुल्क यहां लाशें भेजते रहते हैं, तो हम उनसे कोई रिश्ता क्यों रखें? हमें उनके खिलाफ पूरी जंग छेड़नी चाहिए। कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, और सभी दलों को एक मंच पर एकजुट होना चाहिए। यह मेरी समझ है, और जब हम एक साथ आएंगे और आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे, तभी हम सही मायने में सुरक्षित होंगे।”
Mumbai, Maharashtra: Regarding the measures taken by the Cabinet Committee on Security, chaired by PM Narendra Modi, AIMIM leader Waris Pathan says, “Look, diplomatically, it was a good decision to take such a step initially, and we would want even stricter actions to be taken.… pic.twitter.com/vyerGo3WRg — IANS (@ians_india) April 24, 2025
आपको बताते चलें कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 भारतीय और 2 विदेशी पर्यटकों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद केंद्र ने आज शाम 6 बजे संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सुरक्षा के सभी पहलुओं और हमले के बाद की स्थिति पर सभी द्वारा चर्चा की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार, संसद में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।
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इससे पहले, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया था कि आतंकवादी हमले की गंभीरता को देखते हुए, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) ने उपाय किए, जिनमें 5 प्रमुख फैसले शामिल हैं।
1) 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा।
2) एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा।
3) सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4) नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक हफ्ते का समय है।
5) भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे।
