मीरा-भाईंदर फ्लाईओवर डिजाइन पर मचा बवाल! 4 लेन का पुल अचानक हुआ 2 लेन; RTI में MMRDA के जवाब ने बढ़ाई उलझन

Thane News: मीरा-भाईंदर में मेट्रो-9 के समानांतर बने फ्लाईओवर के अजीबोगरीब डिजाइन ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरटीआई में दोषियों पर कार्रवाई की जानकारी न मिलने से प्रशासन घेरे में है।

Mira Bhayandar Flyover Design Controversy: ठाणे जिले के मीरा-भाईंदर में मेट्रो लाइन 9 के समानांतर बनाए गए फ्लाईओवर पुल के विवादित डिजाइन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। चार लेन का पुल अचानक दो लेन में सिमटने की योजना पर नागरिकों ने सवाल उठाए थे। इस बीच आरटीआई के जरिए जानकारी मांगने पर भी जिम्मेदार सलाहकारों, इंजीनियरों और ठेकेदारों पर किसी कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आने से मामले ने तूल पकड़ लिया है।

मेट्रो लाइन के समानांतर बने फ्लाईओवर पुल के डिजाइन को लेकर व्यापक चर्चा और विवाद जारी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस तरह का डिजाइन यातायात प्रबंधन के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकता है और इससे दुर्घटनाओं का जोखिम भी बढ़ सकता है।

MMRDA ने दी सफाई

विवाद बढ़ने के बाद एमएमआरडीए प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि फ्लाईओवर का डिजाइन भविष्य में बढ़ने वाले यातायात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और तकनीकी दृष्टि से यह उपयुक्त है। इस संबंध में प्राधिकरण ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आधिकारिक स्थिति भी स्पष्ट की, लेकिन नागरिक इससे संतुष्ट नहीं हुए।

बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रशासन ने एक यातायात सलाहकार नियुक्त किया और पुल के डिजाइन में कुछ संशोधन भी किए। पुल से अंतिम छोर की ओर जाने वाले रास्ते पर बनाए गए नए डिवाइडर को हटा दिया गया है, जिससे उस स्थान पर अधिक जगह उपलब्ध हो सके और वाहनों की आवाजाही आसान हो सके।

RTI में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

इस पूरे मामले में पारदर्शिता लाने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट गॉडफ्रे पिमेंटा ने एमएमआरडीए से इस प्रोजेक्ट की फाइलों और दोषी अधिकारियों पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। जन सूचना अधिकारी और कार्यकारी अभियंता नीलेश महाले द्वारा दिए गए जवाब ने सबको चौंका दिया। विभाग ने स्पष्ट किया कि विवादित डिजाइन के लिए जिम्मेदार सलाहकारों, इंजीनियरों या ठेकेदारों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

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दस्तावेजों के लिए मांगे 12,260 रुपये

प्रशासनिक रवैये पर सवाल तब और गहरा गए जब आरटीआई के तहत 5500 पन्नों की जानकारी देने के बदले प्राधिकरण ने शिकायतकर्ता से 11,000 रुपये फोटोकॉपी शुल्क और 1,260 रुपये डाक शुल्क, यानी कुल 12,260 रुपये की मांग की। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इतनी भारी-भरकम राशि मांगना और दोषियों पर कार्रवाई की जानकारी न देना, सीधे तौर पर जिम्मेदार पक्षों को बचाने की कोशिश है।