एकनाथ शिंदे सरकार की कैबिनेट मीटिंग (सोर्स-सोशल मीडिया)
मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल सोलह बड़े फैसले लिए गए, जिसमें महाराष्ट्र के मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को ज्यादा वेतन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन बढ़ाया गया। कैबिनेट की बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की सीमा आठ लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव भी पास किया गया।
शिंदे कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले को महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जल्द ही विधानसभा चुनावों का ऐलान होना है। विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने राज्य के मुसलमानों और अन्य पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए बड़ा कार्ड खेला है। शिंदे सरकार के इस दांव के बाद महाविकास अघाड़ी के नेताओं की नींद उड़ना तय माना जा रहा है।
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बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने 15 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी। मराठा नेता मनोज जरांगे महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया था कि मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश क्यों नहीं की गई।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, महाराष्ट्र में डीएड और बीएड शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन में वृद्धि का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। डॉ. जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य के मदरसों में पारंपरिक, धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और उर्दू पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में डीएड शिक्षकों को 6 हजार रुपये वेतन दिया जाता है। इसे बढ़ाकर 16 हजार रुपये करने का फैसला किया गया। बीएड, बीएससी-बीएड शिक्षकों का वेतन 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने का फैसला किया गया।
कैबिनेट की बैठक में ओबीसी के गैर-क्रीमी लेयर की सीमा आठ लाख से बढ़ाकर पंद्रह लाख रुपये करने की सिफारिश की गई। बैठक में गैर क्रीमीलेयर की आय सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। गैर क्रीमीलेयर में न आने वालों के लिए आय सीमा आठ लाख से बढ़ाकर पंद्रह लाख करने की केंद्र सरकार से अनुशंसा की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा को भारत रत्न देने की अनुशंसा की गई।
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