मुबंई: महाराष्ट्र सरकार और ब्लैकस्टोन समूह के एक्स-स्पेस लॉजिस्टिक्स पार्क और होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। जिसका उद्देश्य राज्य भर में प्रमुख औद्योगिक और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स केंद्रों में आधुनिक लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक पार्क विकसित करना है।
लॉजिस्टिक्स पार्क होंगे विकसित
इस एमओयू में महाराष्ट्र में 10 से अधिक आधुनिक औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करना शामिल है। जो 794.2 एकड़ भूमि पर फैले हैं। इनका निर्मित क्षेत्रफल 1.85 करोड़ वर्ग फीट है। सीएमओ के अनुसार, इससे कुल 5,127 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित होगा और 27,510 रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
लॉजिस्टिक्स पार्क नागपुर, भिवंडी, चाकन, खंडवा, सिन्नर और पनवेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकसित किए जाएंगे। कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाएँ पर्यावरण के अनुकूल, डिजिटल रूप से सक्षम और रोजगार सृजन उन्मुख होंगी, जो महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स नीति 2024 के अनुरूप होंगी।
फडणवीस ने कहा, यह साझेदारी नागपुर, मुंबई और अन्य स्थानों पर विश्व स्तरीय औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स केंद्र बनाएगी, जिससे भारत में निर्माण, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला उत्कृष्टता के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार हो सकेगा।
सहकारिता अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने घोषणा की कि सहकारिता अधिनियम में आवश्यक बदलाव करने के लिए एक समिति गठित की जा रही है।सहकारी अधिनियम से सहकारी क्षेत्र से जुड़ी प्रत्येक इकाई को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए कानून में प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित नए 'मामले' पेश करने होंगे। वर्तमान सहकारिता अधिनियम में समय के अनुरूप संशोधन की आवश्यकता है।
दक्कन विद्रोह और सहकारिता के मुहूर्त, स्वर्ण जयंती की 150वीं वर्षगांठ और अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागार में 'सहकारिता सशक्तिकरण और राज्य सरकार की नीति' शीर्षक से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, सांसद शरद पवार, बैंक प्रशासक विद्याधर अनास्कर और दिलीप दिघे उपस्थित थे।
