मुंबई में बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को राहत; 1.80 लाख किसानों को 128.65 करोड़ की सहायता
महाराष्ट्र सरकार ने बेमौसम बारिश से प्रभावित 1.80 लाख किसानों के लिए 128.65 करोड़ की सहायता घोषित की है। एनडीआरएफ के मानकों के आधार पर यह राशि सीधे वितरित की जाएगी।
Maharashtra Farmers News: राज्य में बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 1 लाख 80 हजार 574 किसानों को 128 करोड़ 65 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। मंत्रिमंडल की बैठक में यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। जनवरी माह से ही फसलों के नुकसान का पंचनामा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के नियमों के अनुसार तथा केंद्र सरकार के तय मानकों के आधार पर दी जाएगी।
जानकारी के अनुसार, जनवरी से मार्च के बीच राज्य में 1 लाख 45 हजार 606 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें नष्ट हुईं, जिससे 2 लाख 33 हजार 890 किसान प्रभावित हुए। वहीं, अप्रैल माह में तेज हवाओं और अचानक हुई बेमौसम बारिश के कारण 1 लाख 22 हजार 993 हेक्टेयर क्षेत्र को नुकसान पहुंचा, जिससे 1 लाख 94 हजार 329 किसानों को भारी आर्थिक झटका लगा। मंत्रिमंडल की इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए कि नुकसान का सही आकलन करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए।
पाइंटरइन जिलों में हुआ सबसे ज्यादा नुकसानअक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान 1 लाख 14 हजार 752 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ था। इस अवधि में मुख्य रूप से चंद्रपुर, धुले, गड़चिरोली, जलगांव, नासिक, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ।
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वहीं, अप्रैल में हुई बेमौसम बारिश का सबसे ज्यादा असर यवतमाल, बुलढाणा, जालना, संभाजीनगर, बीड, लातूर, सोलापुर, नासिक, सातारा, धुले, नंदूरबार, अहिल्यानगर, पुणे आदि जिलों में देखा गया। 41 सिंचाई परियोजनाएं पूरी, 105 टीएमसी पानी संग्रहितजलसंपदा विभाग के अनुसार, जुलाई 2022 से अब तक 41 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे 105 टीएमसी पानी का भंडारण संभव हुआ है।
इन परियोजनाओं के जरिए 2.95 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित की गई है। इसके अलावा, जुलाई 2022 से 225 परियोजनाओं को संशोधित व प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लागत 4.35 लाख करोड़ रुपये है। सभी परियोजनाएं पूरी होने के बाद 33.45 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता उपलब्ध होने की उम्मीद है।
