मेट्रो-3 से विस्थापित राजनीतिक दलों के कार्यालयों का किराया अब राज्य सरकार देगी

Maharashtra Government To Pay Rent For Mumbai Metro 3: मेट्रो-3 परियोजना से विस्थापित 27 कार्यालयों का किराया अब राज्य सरकार देगी। कार्यालय मनोरा परिसर तैयार होने तक किराए पर चलेंगे।

Maharashtra Government To Pay Rent For Mumbai Metro 3 News: मेट्रो-3 परियोजना के तहत विस्थापित किए गए सात राजनीतिक समेत कुल 27 कार्यालयों के किराए का भुगतान अब राज्य सरकार अपने खजाने से करेगी।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक अप्रैल से किराया प्रतिपूर्ति बंद किए जाने के बाद सरकार ने यह जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है। ये कार्यालय नरीमन पॉइंट स्थित विधान भवन मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए फ्री प्रेस जर्नल रोड की बैरकों से स्थानांतरित किए गए थे।

राज्य सरकार और एमएमआरसीएल के बीच हुए समझौते के तहत इन कार्यालयों को किराए के परिसरों में स्थानांतरित किया गया था और अब तक किराया एमएमआरसीएल वहन कर रही थी।

मनोरा परिसर तैयार होने तक जारी रहेगी व्यवस्था

मेट्रो-3 परियोजना के लिए फंड जुटाने के उद्देश्य से बैरकों वाली जमीन एमएमआरसीएल को सौंपी गई थी, जिसे बाद में भारतीय रिजर्व बैंक को बेच दिया गया। सरकार के निर्णय के अनुसार ये सभी कार्यालय निर्माणाधीन मनोरा विधायक निवास परिसर में स्थानांतरित होने तक किराए के इमारतों में ही संचालित होंगे। इस दौरान पीडब्ल्यूडी पट्टा समझौतों की प्रक्रिया पूरी करेगा, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग मकान मालिकों को किराए का भुगतान करेगा।

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इन पार्टी के कार्यालय किराए पर संचालित

वर्तमान में किराए के परिसरों से संचालित होने वाले राजनीतिक दलों में राका (शरदचंद्र पवार। किसान व मजदूर पाटी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक), भारिपा बहुजन महासंघ, पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी, सपा और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी शामिल हैं। इनके अलावा छठे वित्त आयोग, कानूनी माप नियंत्रक और रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र सहित कई सरकारी कार्यालय भी किराए के परिसरों में संचालित हो रहे हैं।