महाराष्ट्र के परिवहन राज्य मंत्री माधुरी मिसाल (सोर्स: एक्स@madhurimisal)
मुंबई: पुणे के स्वारगेट एसटी बस डिपो में हुई 26 वर्षीय युवती से दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात के कारण राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एसटी बस सेवा और बस स्थानकों में सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसी संदर्भ में शनिवार को आयोजित की बैठक में परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने पुणे के स्वारगेट बस स्टेशन की सुरक्षा का जायजा लिया।
इस दौरान मंत्री मिसाल ने सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ाने के साथ ही एसटी महामंडल में एक सुरक्षा रक्षक समिति का गठन किए जाने की घोषणा की। उन्होंने य़ह भी कहा कि समिति में आईपीएस रैंक के सुरक्षा अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी।
स्वारगेट की घटना के मद्देनजर राज्य मंत्री मिसाल ने पुणे में एसटी महामंडल और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में डीसीपी अमोल झेंडे, एसीपी ट्रैफिक अश्विनी राख, क्षेत्रीय प्रबंधक अनघा बारटक्के, विभाग नियंत्रक प्रमोद नेहुल समेत एसटी, पुलिस और आरटीओ विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
एसटी महामंडळात आयपीएस अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणार ! स्वारगेट येथे घडलेल्या धक्कादायक घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस अधिकाऱ्यांसह एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली. या बैठकीत एसटी महामंडळात आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली सुरक्षा रक्षक समिती स्थापन करण्याचा… pic.twitter.com/YqOjYxNpnr — Madhuri Misal (@madhurimisal) March 1, 2025
मंत्री मिसाल ने कहा कि एसटी में पहले की तरह सुरक्षा अधिकारी फिर से नियुक्त किए जाएंगे। पुलिस की गश्त बढ़ाई जाएगी। स्वारगेट बस स्टेशन में पहले से लगे सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी आवश्यक उपाय करने होंगे, वे तुरंत लागू किए जाएंगे। साथ ही, इस मामले की ऑडिट के दौरान यदि कोई अधिकारी या ठेकेदार दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने आगे कहा कि राज्य के सभी एसटी बस स्टेशनों के परिसर में शिकायत निवारण कक्ष बनाया जाएगा और शिकायत दर्ज करने के लिए राज्य में एक टोल-फ्री नंबर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, निजी बस चालकों की एसटी स्टेशनों में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए भी ठोस उपाय किए जाएंगे।
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इसके साथ-साथ उन्होंने यह घोषणा भी की कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई स्क्रैप पॉलिसी के अनुसार, राज्य के सभी डिपो में मौजूद पुरानी बसों को 15 अप्रैल तक स्क्रैप किया जाएगा।
