लगातार नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं, जालना ड्रायपोर्ट पर तहसीलदार की कार्रवाई; 495 एकड़ परियोजना सील

Maharashtra Logistics Park: जालना के दरेगांव में 495 एकड़ में विकसित ड्रायपोर्ट परियोजना को 52 लाख रुपये भूमि राजस्व बकाया के कारण राजस्व विभाग ने सील कर दिया। राशि जमा होने के बाद ही सील हटाई जाएगी।

Jalna Infrastructure Project: जालना राजस्व विभाग ने दरेगांव क्षेत्र में 495 एकड़ में विकसित ड्रायपोर्ट परियोजना को सील कर दिया है। ड्रायपोर्ट प्राधिकरण पर 52 लाख रुपये के भूमि राजस्व बकाए का भुगतान नहीं होने पर तहसीलदार छाया पवार की अगुवाई में राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर सीलिंग की कार्रवाई की, बकाया राशि जमा होने के बाद ही सौल हटाई जाएगी प्रशासन के अनुसार, दिसंबर से लगातार बकाया वसूली के लिए नोटिस व निर्देश दिए जा रहे थे।

हालांकि, संबंधित प्राधिकरण की ओर से महज आश्वासन ही दिया जा रहा था। वित्तीय वर्ष समाप्त होने की समयसीमा 31 मार्च नजदीक आने के चलते वसूली प्रक्रिया की गई।

यह ड्रायपोर्ट परियोजना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण व नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम के जरिए विकसित की गई है।

इस मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का संचालन हाल ही में एक निजी कंपनी को 15 वर्षों के लिए सौंपा गया है। परियोजना के तहत कंटेनर यार्ड, वेयरहाउस, कंटेनर हैंडलिंग व ट्रक टर्मिनल जैसी सुविधाएं विकसित की जानी है।

भुगतान की फाइल आला अफसरों के पास भेजी

तहसीलदार छाया पंवार ने बताया कि शासन के नियमों के अनुसार ड्रायपोर्ट प्राधिकरण को एकमुश्त 52 लाख रुपये का भूमि राजस्व जमा करना अनिवार्य था।

वई बार अनुस्मारक देने के बावजूद भुगतान नहीं किए जाने से यह कदम उठाना पड़ा। ड्रायपोर्ट प्रभारी विकास मलिक ने बताया कि दरेगांव व बदनापुर क्षेत्र से संबंधित कुल 85 लाख रुपये के राजस्व भुगतान की फाइल उच्च अधिकारियों के पास स्वीकृति के लिए भेजी गई है।

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स्वीकृति मिलते ही भुगतान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ आंतरिक तकनीकी कारणों से देरी हुई है व शीघ्र ही मामला सुलझने की उम्मीद है।