जलगांव: जलगांव महानगरपालिका (Jalgaon Municipal Corporation ) के 778 कर्मचारियों (Employees) का सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) अभी तक लागू नहीं हुआ है। इसलिए इन कर्मचारियों ने महासभा के समक्ष सभी नगरसेवकों से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं। महासभा शुरू होने से पहले कर्मचारियों ने महापौर जयश्री महाजन, उप महापौर कुलभूषण पाटिल समेत सभी नगरसेवकों से प्रवेश द्वार के पास मुलाकात की और उनके समक्ष मुद्दे उठाए। महासभा शुरू होने के बाद सबसे पहले नगरसेवक कैलास सोनवणे ने कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग लागू किया गया है, जबकि कुछ कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किया गया है, इस वजह से दो समूह बन गए हैं। सही कारण क्या है और यह उन पर कब लागू होगा इसकी जानकारी दी जानी चाहिए।
जलगांव महानगरपालिका कमिश्नर डॉ.विद्या गायकवाड़ ने कहा कि मुख्य लेखा परीक्षक चंद्रकांत वानखेडे के नेतृत्व में अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है। अतिरिक्त आयुक्त गोसावी के तबादले के चलते उन्होंने आश्वासन दिया कि नए अधिकारियों की कमेटी बनाकर 15 दिन के अंदर फैसला लिया जाएगा। मुख्य लेखा परीक्षक चंद्रकांत वानखेडे ने बताया कि जलगांव महानगरपालिका के 948 कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग लागू किया गया है, चूंकि 778 कर्मचारियों को लेखापरीक्षा में आपत्ति थी, इसलिए उन पर यह लागू नहीं किया गया था, इनमें 177 कर्मचारी शैक्षणिक रूप से अयोग्य हैं, जबकि 349 कर्मचारियों को लेकर मामूली आपत्ति है। इस संबंध में फिर से सरकार को रिपोर्ट भेजने की बात भी महानगरपालिका कमिश्नर की ओर से कही गई है। इसके लिए कुछ कर्मचारियों से दस्तावेज भी मांगे गए हैं। उनसे दस्तावेज मिलने के बाद ही इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जलगांव महानगरपालिका कमिश्नर का सातवें वेतन आयोग के बारे में जो तैयारी दिखायी गई है, उससे इस बात के आसार नजर आ रहे हैं कि जलगांव महानगरपालिका के जिन कर्मियों को अभी सातवें आयोग की धनराशि नहीं मिली है, उन्हें दीपावली तक उक्त धनराशि मिल जाएगी। अब देखना यह है कि जलगांव महानगरपालिका कमिश्नर आगामी 15 दिनों के अंदर महानगरपलिका कर्मियों को सातवें आयोग की धनराशि मुहैया कराने में सफल हो पाते हैं या नहीं।
