Gondia News: 8 अगस्त को महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी महासंघ ( आयटक से संबद्ध) के नेतृत्व में ग्राम पंचायत कर्मचारी महाराष्ट्र के सभी जिला परिषदों और जिलाधीश कार्यालयों पर मोर्चा प्रदर्शन किया जाएगा।
राज्य महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष मिलिंद गणवीर के अनुसार यह आंदोलन यावलकर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर वेतन श्रेणी लागू करने, कर्मचारियों के वेतन अनुदान के लिए आय और वसूली शर्त को समाप्त कर सरकार द्वारा वेतन और विशेष भत्तों पर सौ प्रश देने, कुल रिक्त पदों के अनुसार प्रति वर्ष जिला परिषद सेवा में 10 प्रश. कर्मचारियों की नियुक्ति करने, नई न्यूनतम मजदूरी दर घोषित करने सहित अन्य महत्वपूर्ण मांगों को लेकर किया जाएगा।
गोंदिया जिला परिषद को अपने कर्मचारियों को वेतन अनुदान के लिए ग्राम विकास विभाग से 30 जुलाई को निधि प्राप्त हुई और यह निधि 7 दिनों के भीतर वितरित करने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद, जिला परिषद, पंचायत विभाग ग्राम पंचायत कर्मचारियों को अनुदान वितरित करने के लिए निधि वितरित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहा है।
जिससे जिले में ग्राम पंचायत कर्मचारी पिछले 5 महीनों से अपने वेतन से वंचित हैं। जिले में ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायत समिति को वेतन की जानकारी नहीं दे रहे हैं या बीडीओ जिला परिषद को जानकारी नहीं दे रहे हैं, इसलिए वेतन अनुदान वितरित नहीं किया जा रहा है।
इस तरह के टालमटौल के बाद भी जिप पंचायत विभाग के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नही कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिप के अधिकारी अनियंत्रित हो गए हैं और अपनी जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए कर्मचारी आर्थिक संकट से जुझ रहे हैं।
अतः 8 अगस्त तक कर्मचारियों के खातों में वेतन अनुदान जमा करवाने की गारंटी देने की मांग को लेकर 8 अगस्त को दोपहर 12 बजे जिला परिषद पर हो रहे मोर्चा व बेमियादी धरणा आंदोलन में जिले के सभी कर्मियों से शामिल होने की अपील मिलिंद गणवीर (राज्य कार्याध्यक्ष), चत्रूगण चतुर्गण लांजेवार (जिला अध्यक्ष), महेंद्र कटरे, रवींद्र कटरे, विष्णु हत्तीमारे, बुधराम बोपचे, ईश्वरदास भंडारी, आशीष उरकुडे, महेंद्र भोयर, विनोद शहारे, अशोक परशुरामकर, भाऊलाल कटंगकर ने की हैं।