गोंदिया में संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान का जिला स्तरीय निरीक्षण शुरू; तिरखेड़ी से हुई मिशन की शुरुआत
Gondia News: गोंदिया जिले में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम प्रतियोगिता के तहत 9 ग्राम पंचायतों का जिला स्तरीय निरीक्षण शुरू हो गया है। विजेताओं को 50 लाख रुपये तक के पुरस्कार मिलेंगे।
ग्राम स्वच्छता अभियान (सोर्सः फाइल फोटो- सोशल मीडिया)
Gondia Sant Gadge Baba Abhiyan: गोंदिया संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान 2025-26 के अंतर्गत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम प्रतियोगिता के तहत जिला स्तरीय निरीक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार से सालेकसा तहसील के तिरखेड़ी गांव से इस अभियान की शुरुआत की गई।
तहसील स्तर पर प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सर्वोच्च अंक हासिल करने वाली 9 ग्राम पंचायतों का अब जिला स्तरीय निरीक्षण किया जा रहा है। यह निरीक्षण जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जा रहा है।
अभियान के तहत गांवों में व्यक्तिगत शौचालयों की उपलब्धता, उनका उपयोग, मरम्मत की स्थिति और शौचमुक्त (ODF) स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर गांवों को शौचमुक्त घोषित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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प्रतियोगिता के अंतर्गत जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के साथ-साथ विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इनमें वसंतराव नाईक पुरस्कार (सीवेज प्रबंधन), बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार (जल गुणवत्ता एवं प्रबंधन), स्व. आबासाहेब खेडकर पुरस्कार तथा शौचालय प्रबंधन पुरस्कार शामिल हैं।
इन गांवों का होगा निरीक्षण
गोंदिया जिले की 9 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया है, जिनमें सालेकसा तहसील का तिरखेड़ी, आमगांव का सुपलीपार, गोंदिया का तांडा, अर्जुनी मोरगांव के वडेगांव (रेलवे) व वडेगांव (बंध्या), सड़क अर्जुनी का गिरोला, गोरेगांव का मोहगांव (बु.), तिरोड़ा के पांजरा और मरारटोला शामिल हैं। इन सभी गांवों का निरीक्षण 27 से 30 अप्रैल के बीच किया जाएगा।
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पुरस्कार राशि का विवरण
- जिला परिषद समूह स्तर: प्रथम -60,000
- जिला स्तर: प्रथम – 6 लाख, द्वितीय -4 लाख, तृतीय -3 लाख
- संभाग स्तर: प्रथम – 12 लाख, द्वितीय -9 लाख, तृतीय -7 लाख
- राज्य स्तर: प्रथम – 50 लाख, द्वितीय -35 लाख, तृतीय -30 लाख
इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, शौचालय उपयोग सुनिश्चित करना और जल एवं सीवेज प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था विकसित करना है।
