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समीक्षा बैठक (सौजन्य-नवभारत)
Gondia Administration News: गोंदिया जिले में आम जनता की रोजमर्रा की समस्याओं, सरकारी स्तर पर प्रलंबित कामों, प्रलंबत मामलों, ग्रामीण इलाकों के नागरिकों की समस्याओं, आर्थिक लूट आदि से जुड़े सभी आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई कर निपटारा करने के लिए “आपले सरकार शिकायत निवारण पोर्टल” बनाया गया है।
संबंधित विभाग आपले सरकार पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का तुरंत निपटारा करें ऐसे निर्देश जिलाधीश कार्यालय के सभागृह में आपले सरकार पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निपटारे को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधीश प्रजीत नायर ने दिए। बैठक में जिप सीईओ मुरुगानंथम, परिवक्षाधीन आईएएस अधिकारी साईकिरन नंदाला, निवासी उप जिलाधीश भैयासाहेब बेहेरे, आपले सरकार पोर्टल के जिला परियोजना अधिकारी हरिचंद्र पौनीकर और विभिन्न विभागों के अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
जिलाधीश ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों को अलग-अलग शिकायतें दर्ज करने के लिए आपले सरकार पोर्टल उपलब्ध कराया है। इस पर अलग-अलग पब्लिक सर्विस से जुड़ी शिकायतें दर्ज होती है, जैसे किसी सरकारी ऑफिस में काम में देरी, समय पर प्रमाणपत्र न मिलना, सरकारी योजनाओं में रुकावट या निधि वितरण में गलतियां, स्थानीय प्रशासन से जुड़ी शिकायतें जैसे पानी पूर्ति, कचरा व्यवस्थापन, सड़क मरम्मत, सीवर की सफाई, बिजली आपूर्ति में रुकावट, गलत पेमेंट, सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा में सुविधाओं का न होना, स्कूल और कॉलेजों में प्रशासनीक दिक्कतें। ऐसी अनेक शिकायतों दर्ज कराई जाती है। इसलिए सभी विभाग इस पर गंभीरता से ध्यान दें और आपले सरकार पोर्टल पर प्रलंबित मामलों को तुरंत हल करें।
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इस अवसर पर आपले सरकार पोर्टल के जिला प्रकल्प अधिकारी पौनीकर ने बताया कि आपले सरकार पोर्टल पर अपने विभाग की यूजर ID कैसे बनाएं, यूजर ID के लिए पासवर्ड कैसे बनाएं। पोर्टल में अपने विभाग की जानकारी कैसे भरें। इस पर कम्प्यूटर सिस्टम के जरिए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आपले सरकार पोर्टल पर अब तक 868 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 765 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है।
जिलाधीश कार्यालय में बने मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष में प्रलंबित शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाए। राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमान अभियान के तहत कोई नई योजना लागू की है, तो उस योजना की जानकारी जिलाधीश कार्यालय को दी जाए। इसके लिए पुरस्कार भी रखा गया है।
साथ ही, 19 से 25 दिसंबर 2025 तक सुशासन सप्ताह चलाया जा रहा है, इसी तरह ‘प्रशासन गांव की ओर’ पहल भी चलाई जा रही है। सभी विभाग इसमें हिस्सा लें और जनता को साफ-सुथरी और पारदर्शक सरकारी सेवाओं का लाभ दें। ऐसी जानकारी निवासी उप जिलाधीश भैयासाहेब बेहेरे ने दी।
