गड़चिरोली में स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने डिजिटल मीटर लगाने की मांग, शिवसेना नेताओं ने तहसीलदार से लगाई गुहार

Smart Meter Removal Demand In Armori: पुराने डिजिटल मीटर बहाल करने की मांग को लेकर शिवसेना ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया। एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं होने पर जनमोर्चा और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी

Smart Meter Removal Demand In Armori Gadchiroli: महावितरण द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर तत्काल हटाकर पुराने डिजिटल मीटर दोबारा लगाने और बढ़े हुए बिजली बिलों को पूर्ववत करने की मांग को लेकर शिवसेना ने गड़चिरोली जिले के आरमोरी तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान आरमोरी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। शिवसेना (शिंदे गुट) के गड़चिरोली जिलाध्यक्ष संदीप ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर मांगें पूरी नहीं हुईं तो शिवसेना स्टाइल में तीव्र आंदोलन और महामोर्चा निकाला जाएगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि आरमोरी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले दो माह के दौरान उपभोक्ताओं की पूर्व लिखित सहमति या पर्याप्त जानकारी दिए बिना बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर लगाए गए, जबकि कई स्थानों पर पुराने डिजिटल मीटर सही ढंग से काम कर रहे थे।

बढ़े बिजली बिलों से उपभोक्ता परेशान

शिवसेना का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल तीन से चार गुना तक बढ़ गए हैं। पहले सामान्य बिल भरने वाले उपभोक्ताओं पर अब अधिक बिल का आर्थिक बोझ पड़ रहा है। जिलाध्यक्ष संदीप ठाकुर ने कहा कि महावितरण आम नागरिकों की कमर तोड़ने का काम कर रही है।

पत्रपरिषद में रखे उदाहरण

ज्ञापन सौंपने के बाद शिवसेना ने पत्रपरिषद आयोजित कर स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों की जानकारी दी। संदीप ठाकुर ने बताया कि आरमोरी की एक घरेलू कामगार महिला का पहले 600–700 रुपये का बिजली बिल आता था, जो स्मार्ट मीटर लगने के बाद 6 हजार रुपये हो गया। वहीं शिवणी क्षेत्र के कुछ उपभोक्ताओं को 12 से 16 हजार रुपये तक के बिल मिलने से लोगों में भारी रोष है। उन्होंने महावितरण से इस मामले में गंभीरता से जांच करने की मांग की।

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ज्ञापन में रखीं ये प्रमुख मांगें

शिवसेना ने ज्ञापन के माध्यम से स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने डिजिटल मीटर लगाने, बढ़े हुए बिजली बिलों को पूर्ववत करने, अभियंता बाभुलकर और कर्मचारी शेख का तत्काल स्थानांतरण करने तथा स्मार्ट मीटर से संबंधित सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर समाधान नहीं हुआ तो आरमोरी शहर और तहसील में जनमोर्चा, तीव्र आंदोलन और महावितरण कार्यालय पर धड़क मोर्चा निकाला जाएगा।